वन रैंक वन पेंशन-OROP योजना के अंतर्गत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए पेंशन दरों में संशोधन 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। इस निर्णय से उन सभी रक्षा पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा जो 1 जुलाई 2024 तक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि, 1 जुलाई 2014 के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारी इस संशोधन के दायरे में नहीं आएंगे।
यह संशोधन न केवल आर्थिक राहत प्रदान करता है, बल्कि यह उन सैनिकों और अधिकारियों के समर्पण की भी मान्यता है जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य समान रैंक और सेवा अवधि वाले पेंशनधारकों के बीच पेंशन समानता सुनिश्चित करना है, जिससे वर्षों से चली आ रही असमानता को दूर किया जा सके।
संशोधित मासिक पेंशन दरें
बिलकुल, यहां संशोधित मासिक पेंशन दरें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी दरों के अनुसार रैंक और सेवा अवधि के हिसाब से टेबल फॉर्मेट में विस्तृत रूप से दी जा रही हैं:
| रैंक (Rank) | सेवा अवधि (वर्ष) | संशोधित मासिक पेंशन (₹) |
|---|---|---|
| मेजर (Major) | 20 | ₹49,150 |
| 25 | ₹53,750 | |
| 30 | ₹58,350 | |
| 33+ | ₹61,205 | |
| कर्नल (Colonel) | 20 | ₹98,148 |
| 25 | ₹1,03,700 | |
| 30 | ₹1,07,062 | |
| 33+ | ₹1,07,062 | |
| लेफ्टिनेंट जनरल (Lt General) | 20 | ₹1,01,515 |
| 25 | ₹1,12,050 | |
| 30 | ₹1,15,316 | |
| 33+ | ₹1,15,316 |
पेंशन संरक्षण का आश्वासन
एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि किसी अधिकारी की वर्तमान पेंशन संशोधित दरों से अधिक है, तो उसकी पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। यह कदम सुनिश्चित करता है कि कोई भी अधिकारी अपनी पहले से प्राप्त सुविधाओं में किसी प्रकार की हानि महसूस न करे।
हर पांच वर्षों में OROP समीक्षा
OROP योजना के अंतर्गत हर पांच साल में पेंशन दरों की समीक्षा की जाती है। यह एक स्थायी और सतत प्रक्रिया है जो समय के साथ महंगाई और वेतन संरचना में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार रक्षा पेंशनरों को न्यायसंगत लाभ देती है।
