मुख्य बिंदु:
- राज्यसभा में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर सवाल।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्पष्ट जवाब।
- NPS की समीक्षा के लिए समिति की रिपोर्ट अभी तक लंबित।
- विभिन्न क्षेत्रों से एनपीएस खत्म करने और ओपीएस बहाल करने की मांगें।
- सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
राज्यसभा में केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश होने के बाद सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर स्पष्ट जवाब दे दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है, जिससे कर्मचारियों को फिलहाल निराशा हुई है।
सांसद रामजी लाल सुमन और जावेद अली खान (MPs Ramji Lal Suman and Javed Ali Khan) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) से सवाल पूछे थे कि क्या NPS की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 06.04.2023 को गठित समिति ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी है।
वित्त राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि एनपीएस को खत्म करने और ओपीएस को बहाल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं, जिन्हें पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के समक्ष रखा गया है।
इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने एनपीएस की समीक्षा और ओपीएस की बहाली पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। कर्मचारियों को सरकार के अगले कदम का इंतजार करना होगा, जो कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
यह देखना दिलचस्प होगा कि समिति की सिफारिशें क्या होंगी और सरकार उन पर क्या कदम उठाएगी। तब तक के लिए, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करने वाले कर्मचारियों को और इंतजार करना होगा।
कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स को अब समिति की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, जिससे उनकी पेंशन प्रणाली के भविष्य की दिशा तय होगी।
