UPS: 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी का बड़ा तोहफा

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए लागू की गई है, जो NPS का विकल्प है। UPS में सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है।

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Written by Rohit Kumar

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UPS: 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी का बड़ा तोहफा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें से सबसे प्रमुख यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लॉन्च था। यह नई पेंशन योजना केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू की गई है। UPS मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के साथ ही लागू रहेगी और इसे 1 अप्रैल 2025 से शुरू किया जाएगा।

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UPS की खास बातें

  1. निश्चित पेंशन का प्रावधान: UPS के तहत 25 वर्षों की सेवा देने वाले कर्मचारी को उसकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर सेवा काल 10 से 25 वर्षों का है, तो पेंशन की राशि समानुपातिक तरीके से तय होगी।
  2. परिवार के लिए पेंशन: यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उसकी पेंशन का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जिसे पारिवारिक पेंशन कहा जाएगा।
  3. न्यूनतम पेंशन: UPS में कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन राशि ₹10,000 प्रति माह होगी। मौजूदा वेतन संरचना के अनुसार, न्यूनतम पेंशन राशि ₹15,000 तक पहुंच सकती है।
  4. महंगाई भत्ता: UPS के तहत पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की राशि को महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाएगा। जैसे ही महंगाई दर बढ़ेगी, पेंशन की राशि में भी वृद्धि होगी।
  5. ग्रेच्युटी से अतिरिक्त भुगतान: UPS के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि दी जाएगी, जो सेवानिवृत्ति के समय के लिए उनके मूल वेतन का 10% होगी।

कर्मचारियों का योगदान

UPS, पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की तरह सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी, लेकिन इसमें कर्मचारियों को 10% का योगदान देना होगा, जो कि NPS के तर्ज पर होगा। हालांकि, केंद्र सरकार के योगदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है, जो महंगाई के आधार पर हर साल बढ़ता रहेगा।

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राजनीतिक दांव

चुनावी माहौल में UPS को एक बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी UPS लागू करने का विकल्प दिया गया है, जिससे राज्यों के 90 लाख कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिल सकता है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम, NPS के मुकाबले अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के बाद उचित पेंशन मिल सके। UPS के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की राह खुलेगी।

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