Life Certificate: बुर्जुर्ग पेंशनभोगी अब आसानी से जमा कर सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डाक विभाग उठा रहा बड़ा कदम

भारत सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) की सुविधा बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए घर तक पहुँचाने की पहल की है, जिससे उन्हें अपनी पेंशन का प्रमाण पत्र आसानी से जमा करने में मदद मिलेगी।

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Written by Rohit Kumar

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डाक विभाग का बड़ा कदम, बुर्जुर्ग पेंशनर्स घर बैठे जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र

Life Certificate: भारत सरकार ने बुजुर्ग पेंशनभोगियों की सहूलियत के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हर वर्ष, लाखों पेंशनभोगियों को अपने जीवित होने का प्रमाण सरकारी दफ्तरों में जमा करना होता है, जो कि उनके लिए एक जटिल प्रक्रिया साबित हो सकती है। परंतु, डिजिटलीकरण की नई पहल के तहत, DLC अब घर बैठे जमा किया जा सकेगा, जिससे इन वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

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शुरू होगा DLC अभियान 3.0

केंद्र सरकार की पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने 1 से 30 नवंबर 2024 तक DLC अभियान 3.0 के आयोजन का निर्णय लिया है। यह अभियान देश के सभी जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण शहरों में चलेगा। इस दौरान, पेंशनभोगियों को अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

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घर बैठे जमा कर सकेंगे DLC

इस पहल को और भी सहज बनाते हुए, डाक विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के घर तक यह सेवा पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है। डाक कर्मचारी सीधे घर आकर पेंशनभोगियों को डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करने में सहायता करेंगे, जिससे उन्हें साइबर कैफे या जन सुविधा केंद्रों में जाने की SMS और लघु वीडियो के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का भी आयोजन किया है।

डिजिटल सशक्तिकरण होगा सुनिश्चित

तकनीकी सहायता के लिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रयास से पेंशनभोगियों का डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा और उनके जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।

यह योजना न सिर्फ पेंशनभोगियों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक बड़ी राहत साबित होगी, जिन्हें अब इस प्रक्रिया के लिए अपने प्रियजनों के साथ दूर-दूर तक की यात्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पहल से जुड़े विस्तार और इसकी सफलता निश्चित तौर पर भविष्य में अन्य सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी।

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