केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऐलान किया है। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी और केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। UPS में सरकार का योगदान 18.5% होगा, जो कर्मचारियों की पेंशन को सुरक्षित और स्थिर बनाएगा। कर्मचारी अपने लिए NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) या UPS में से किसी एक योजना को चुन सकते हैं।
UPS की 5 सबसे बढ़िया फायदे
- सैलरी का 50% पेंशन: UPS में कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 25 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से 12 महीने पहले की औसत सैलरी का 50% पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- परिवार के लिए पेंशन: यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को उस 50% पेंशन का 60% पेंशन के रूप में मिलेगा, जिसे पारिवारिक पेंशन कहा जाएगा।
- न्यूनतम पेंशन: UPS के तहत किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन अनिवार्य रूप से मिलेगी।
- महंगाई दर पर आधारित पेंशन: UPS के तहत पेंशन की राशि महंगाई के आधार पर समय-समय पर संशोधित की जाएगी, जिससे पेंशन राशि को महंगाई दर के साथ जोड़ा जाएगा।
- लंपसम भुगतान: कर्मचारियों को UPS के तहत एक लंपसम अमाउंट सुपर एनुऐशन के तौर पर भी मिलेगा, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
यह नई योजना सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्थिर बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। UPS में पेंशन के रूप में दी जाने वाली राशि की सुरक्षा और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए, मोदी सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया है।
