हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए OROP की विसंगतियों को सही करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद सरकार पर जबरदस्त दबाव है, जिससे पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है।
OROP पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकार पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाते हुए 14 नवंबर 2024 तक OROP से जुड़ी विसंगतियों को सही करने का अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर समय सीमा के भीतर सुधार नहीं किए गए, तो कोर्ट खुद ही उचित निर्णय लेगी। इस आदेश ने पेंशनरों के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है। कोर्ट ने यह फैसला करते हुए सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि OROP की विसंगतियों को दूर किया जाए और पुराने पेंशनरों के हित में कदम उठाए जाएं।
पेंशन में संभावित बढ़ोतरी
- हवलदार: OROP 3 के तहत हवलदार की पेंशन में ₹2,874 की बढ़ोतरी होगी। जिन हवलदारों ने 26 साल सेवा दी है, उनकी पेंशन में यह वृद्धि होगी, जिससे उनका आर्थिक स्थायित्व बढ़ेगा।
- नायक: नायक की पेंशन में ₹2,022 की बढ़ोतरी होगी। 24 साल सेवा देने वाले नायकों के लिए यह बढ़ोतरी उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।
- सिपाही: सिपाही की पेंशन में ₹4,463 की बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी से सिपाहियों के जीवन में आर्थिक सुधार आएगा और उनके परिवार को भी लाभ होगा।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस केस के अलावा ओएमजेसी (वन मैन जस्टिस कमेटी) की रिपोर्ट में कई अन्य मुद्दे भी शामिल हैं जो पेंशनरों के हित में हैं। ओएमजेसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को पेंशनरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाने चाहिए।
महत्वपूर्ण मुद्दे
- रिजर्विस्ट को OROP का लाभ: ओएमजेसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्विस्ट को भी OROP का लाभ मिलना चाहिए। इससे उन सैनिकों को भी न्याय मिलेगा जो रिजर्व सेवा में हैं।
- प्री-2006 पेंशनरों को एमएससीपी का लाभ: प्री-2006 पेंशनरों को एमएससीपी (मोदीफाइड अस्स्यूर्ड करियर प्रोग्रेशन) का लाभ दिया जाए, जिससे उनकी पेंशन में सुधार हो सके।
- वार इंजरी पेंशन में बढ़ोतरी: युद्ध में घायल सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, ताकि उन्हें और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सके।
- लास्ट रैंक हेल्ड का फायदा: रिटायरमेंट से पहले जिस रैंक में सैनिक थे, उसी रैंक के आधार पर पेंशन दी जानी चाहिए, चाहे उनकी सेवा अवधि कितनी भी हो।
- नोशनल OROP का लाभ: जिन सैनिकों ने सेवा के दौरान उच्च रैंक प्राप्त की थी, उन्हें नोशनल OROP का लाभ दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी पेंशन में वृद्धि हो सके।
आगे की राह
सरकार को अब इन सभी मुद्दों पर विचार करना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे रेगुलर कैप्टन के केस में पेंशनरों के पक्ष में फैसला आता है, तो बाकी मुद्दों पर भी सरकार पर सुनवाई का दबाव बढ़ेगा। इससे पेंशनरों को न्याय मिलने की उम्मीदें और बढ़ जाएंगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में OROP में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
Premature retirement वालों को भी OROP का लाभ मिलना चाहिए।
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