राजस्थान राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रीमंडल की बैठक 4 अगस्त को हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई। इस बैठक में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि कर्मचारी और पेंशनभोगी राज्य की सेवा में समर्पित रहते हैं और उनके अनुभव व ज्ञान राज्य के विकास के लिए अमूल्य हैं।
प्रमुख घोषणाएँ
- 5% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान: 70 साल की आयु पूरी करने वाले पेंशनभोगियों को अब 5% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। पहले यह सुविधा 75 साल या उससे अधिक आयु वालों के लिए थी, लेकिन अब 70 साल से ही यह लाभ प्रदान किया जाएगा।
- 1 जुलाई के इंक्रीमेंट का लाभ: जो कर्मचारी 30 जून को रिटायर होते हैं, उन्हें अब 1 जुलाई के इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। यह निर्णय 1 जुलाई 2023 से लागू होगा और इसके बाद रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
- वेतन/पेंशन विसंगति में सुधार और एरियर का भुगतान: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वेतन और पेंशन में जो भी विसंगतियाँ हैं, उन्हें सुधारने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद जो भी एरियर बनेगा, उसका भुगतान संबंधित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को किया जाएगा।
- बढ़ी दर से पेंशन का भुगतान: कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर उनके परिवारों को बढ़ी दर से फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके परिवार को अगले 10 सालों तक 50% पेंशन का भुगतान किया जाएगा। रिटायर होने के बाद 7 साल के अंदर मृत्यु होने पर 50% की दर से पेंशन मिलेगी।
- लाइफ सर्टिफिकेट भरने की सुविधा: रिटायरमेंट के बाद कार्मिकों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए रिटायरमेंट डे पर ही पेंशन परिलाभों एवं पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियाँ ऑनलाइन जारी की जाएंगी। पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- ग्रेच्युटी की राशि में वृद्धि: राज्य सरकार ने ग्रेच्युटी की राशि में बढ़ोतरी की है, जिससे कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा, “कर्मचारी हमारे समाज के गौरव हैं और पेंशनभोगी हमारे प्रेरणास्रोत हैं। राज्य सरकार ने उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए हैं। हम राज्य के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
इस बैठक के फैसले राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। राजस्थान सरकार का यह कदम राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
