केंद्र सरकार देश में ‘यूनिवर्सल पेंशन स्कीम’ (Universal Pension Scheme) लाने की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, घरेलू कर्मचारी और गिग वर्कर्स को पेंशन के दायरे में लाना है। यह योजना सभी वेतनभोगी कर्मचारियों और स्व-रोज़गार करने वालों के लिए भी उपलब्ध होगी।
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प्रस्तावित योजना की विशेषताएं
सूत्रों के अनुसार, श्रम मंत्रालय इस योजना के प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है, जिसके बाद संबंधित पक्षों से परामर्श किया जाएगा। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर होगी, जिसमें सरकार का कोई वित्तीय योगदान नहीं होगा। यह मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जैसी अनिवार्य योजनाओं से अलग होगी।
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मौजूदा पेंशन योजनाएं
वर्तमान में, असंगठित क्षेत्र के लिए कई सरकारी पेंशन योजनाएँ चल रही हैं, जैसे अटल पेंशन योजना (APY), जो निवेशक को 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 रुपये मासिक पेंशन देती है, और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM), जिसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों और मजदूरों को लाभ पहुंचाना है।
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यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का महत्व
भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। साल 2036 तक, 60 साल से अधिक आयु के लोगों की संख्या 22.7 करोड़ होने की उम्मीद है, जो कुल आबादी का 15% होगी। यह संख्या 2050 तक 34.7 करोड़ तक पहुंच सकती है, जो कुल आबादी का 20% होगी। इस बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए, एक समग्र पेंशन योजना की जरूरत महसूस की जा रही है।
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अन्य देशों में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम
अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन और अधिकांश यूरोपीय देशों सहित कई विकसित देशों में पहले से ही संरचित सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ मौजूद हैं, जो पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और बेरोजगारी से जुड़े लाभों को कवर करती हैं। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश अपनी बुजुर्ग आबादी की वित्तीय सुरक्षा के लिए पहले से ही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चला रहे हैं।
