सरकार का बड़ा फैसला! बदले सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस टाइम – अब इस समय पहुंचना होगा दफ्तर

दिल्ली सरकार और MCD कर्मचारियों के ऑफिस टाइम में हुआ बदलाव – जानिए नई टाइमिंग, बदले रूटीन और इसके पीछे की वजह जो हर कर्मचारी को जाननी चाहिए!

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Written by Rohit Kumar

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सरकार का बड़ा फैसला! बदले सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस टाइम – अब इस समय पहुंचना होगा दफ्तर

दिल्ली सरकार और नगर निगम यानी Municipal Corporation of Delhi (MCD) के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना (LG V.K. Saxena) ने दिल्ली के सरकारी कार्यालयों के कामकाजी समय (Office Timing) में परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं। यह बदलाव अब सभी सरकारी दफ्तरों में लागू होगा और कर्मचारियों को उनके नियमित समय से पहले पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है।

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अब कितने बजे पहुंचना होगा ऑफिस?

नई व्यवस्था के अनुसार, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को अब सुबह 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंचना होगा, जबकि पहले यह समय सुबह 10:00 बजे था। ड्यूटी का समापन समय शाम 6:00 बजे रहेगा, जो पहले शाम 6:30 बजे था। इस तरह कार्यदिवस की कुल अवधि में कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन दिन की शुरुआत अब आधे घंटे पहले होगी।

MCD कर्मचारियों को भी मिली नई टाइमिंग

दिल्ली नगर निगम (MCD) के कर्मचारियों के लिए भी नया समय तय किया गया है। अब उन्हें सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम करना होगा। पहले यह समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक था। इससे कर्मचारियों को सुबह की थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन समग्र कामकाजी घंटों में कोई कटौती नहीं की गई है।

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क्यों लिया गया यह फैसला?

यह निर्णय दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़े हुए प्रदूषण और धुंध के चलते पिछले साल लागू किए गए समय में परिवर्तन के बाद लिया गया है। उस समय कर्मचारियों की सुविधा के लिए ऑफिस टाइम पीछे कर दिया गया था। अब जब मौसम साफ है और प्रदूषण नियंत्रण में है, तो पुराने समय से मिलती-जुलती नई व्यवस्था लागू की गई है जिससे ऑफिस की कार्यक्षमता में सुधार हो सके।

कर्मचारी और ऑफिस मैनेजमेंट पर क्या होगा असर?

इस फैसले से कर्मचारियों की दिनचर्या में बदलाव आएगा। ऑफिस आने-जाने का समय बदलेगा जिससे ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उपयोगिता पर भी असर पड़ेगा। वहीं ऑफिस प्रबंधन को अब समय की अधिक निगरानी करनी होगी ताकि नया टाइम टेबल प्रभावी रूप से लागू हो सके। इससे सरकारी सेवाओं की दक्षता और पब्लिक इंटरफेस में भी सुधार की संभावना है।

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