DA Hike Latest News के तहत गुजरात सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते-Dearness Allowance (DA) में बढ़ोतरी की जाएगी। यह फैसला 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा।
सातवें और छठे वेतन आयोग के अनुसार नई दरें
इस वृद्धि को वेतन आयोग (Pay Commission) के तहत वर्गीकृत किया गया है:
- सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए DA में 2% की वृद्धि की गई है।
- छठा वेतन आयोग (6th Pay Commission): इसके तहत लाभान्वित कर्मचारियों के लिए DA में 6% की वृद्धि की गई है।
भुगतान की प्रक्रिया और समयसीमा
नई दरें 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी, लेकिन इसका भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन के साथ एकमुश्त (lump-sum) रूप में किया जाएगा। यह भुगतान 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक के DA अंतर को कवर करेगा।
राज्य सरकार पर वित्तीय भार
इस वृद्धि से राज्य सरकार के खजाने पर कुल मिलाकर 946 करोड़ रुपये का सालाना बोझ आएगा। इसमें:
- 235 करोड़ रुपये बकाया DA के रूप में एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
- शेष राशि वार्षिक वेतन, पेंशन और भत्तों में जाएगी।
केंद्र सरकार की समान कार्रवाई
गुजरात सरकार से पहले केंद्र सरकार ने भी DA में 2% की बढ़ोतरी की थी, जो 7वें वेतन आयोग के तहत लागू हुई थी। इस बढ़ोतरी से DA कुल 55% तक पहुंच चुका है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिली है।
कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए यह क्या मायने रखता है?
यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति (purchasing power) को बढ़ाएगी। महंगाई के इस दौर में यह राहत का एक अहम कदम है जो कर्मचारियों को आर्थिक रूप से स्थिर रखने में मदद करेगा।
