भारत सरकार ने प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार पेंशन की राशि को तीन गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव कर रही है। यह प्रस्ताव आगामी बजट 2025 में पेश किया जा सकता है। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत कर्मचारियों को ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन मिलती है, जिसे अब ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी।
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क्या है सरकार का प्रस्ताव और इसका प्रभाव
केंद्र सरकार का यह कदम बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के मद्देनजर लिया जा रहा है। वर्तमान में, EPFO के तहत कर्मचारियों को जो ₹1,000 की पेंशन मिलती है, वह बहुत ही कम हो चुकी है। सरकार द्वारा प्रस्तावित बदलाव के बाद, पेंशन राशि को ₹7,500 तक बढ़ाने से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और पर्याप्त राशि प्राप्त होगी। इस बदलाव से करीब 80 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा, जिससे सरकार को लगभग ₹14,500 करोड़ का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ सकता है।
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कब तक लागू होगा यह बदलाव?
यह बदलाव कब से लागू होगा, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, इसे आगामी बजट में पेश किया जाने की संभावना है। बजट में इस प्रस्ताव को लेकर और अधिक जानकारी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें और उनके पास जीवनयापन के लिए पर्याप्त पेंशन हो।
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NPS और अन्य पेंशन विकल्प
यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और पेंशन की चिंता करते हैं, तो आप नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का भी चयन कर सकते हैं। NPS एक सरकारी पेंशन योजना है, जिसमें आप अपनी इच्छानुसार योगदान कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। NPS खाता खोलने के लिए आपको पैन और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। यह योजना 18 से 70 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट के बाद एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
