केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए छुट्टियों और अवकाश से संबंधित नए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा जारी किए गए हैं और इनका उद्देश्य कर्मचारियों की कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाना है। इन नए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहतभरे साबित हो सकते हैं।
कर्मचारियों के लिए छुट्टी की सूची जारी
बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2024 की छुट्टियों की सूची जारी की गई है, जिसे DOPT ने अधिसूचित किया है। इस सूची में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अवकाश शामिल हैं, जो सरकारी कार्यालयों में लागू होंगे। विशेष मामलों में, जैसे ईद-उल-फितर, मुहर्रम आदि की तारीखें चांद के दिखने पर निर्भर करती हैं, इसलिए इन छुट्टियों की पुष्टि स्थानीय प्रशासन के माध्यम से की जाएगी।
इसके अलावा, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के लिए भी 14 अवकाशों का चयन करने की अनुमति दी गई है, जिसमें तीन राष्ट्रीय अवकाश अनिवार्य हैं। दीवाली जैसे त्योहारों पर विभिन्न राज्यों की परंपराओं के अनुसार छुट्टी की तिथि तय की जा सकती है। यह आदेश सभी सरकारी विभागों और बैंकों पर लागू होगा, और कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे इस सूची के अनुसार अपने अवकाश की योजना बनाएं।
विशेष अवकाश और छुट्टियाँ
- रक्तदान पर विशेष छुट्टी: यदि कोई कर्मचारी रक्तदान करता है, तो उसे एक दिन की विशेष छुट्टी दी जाएगी। यह कदम सामाजिक योगदान को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए उठाया गया है।
- महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश: केंद्रीय महिला कर्मचारियों को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। यह अवकाश उनकी गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद आराम करने के लिए है, जिससे वे बिना किसी चिंता के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें।
- 42 दिनों का विशेष अवकाश: इसके अतिरिक्त, 42 दिनों भी स्वीकृत गया है। इस अवकाश का उद्देश्य उन कर्मचारियों को राहत देना है जो अपने परिवार या निजी मामलों के कारण छुट्टियाँ लेना चाहते हैं।
मेडिकल अलाउंस से जुड़ी जानकारी
इसके साथ ही, फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) को लेकर भी कई बदलाव किए गए हैं। यदि पेंशनभोगी CGHS वेलनेस सेंटर के पास रहते हैं,तो उन्हें CGHS सेवाओं का लाभ लेना अनिवार्य है, और वे फिक्स मेडिकल अलाउंस का लाभ नहीं ले सकेंगे। जो लोग CGHS क्षेत्र के बाहर रहते हैं, उन्हें यह सुविधा दी जा सकती है, लेकिन वे दोनों सुविधाओं में से एक का ही चयन कर सकते हैं।
आर्थिक सुधार और भविष्य के निर्णय
DOPT के आदेश के तहत, पेंशन स्लिप्स के वितरण में सुधार के लिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पेंशनधारकों को हर महीने पेंशन स्लिप प्रदान करें, जिससे पेंशनधारक अपनी वित्तीय स्थिति पर नजर रख सकें।
बता दें, फिक्स मेडिकल अलाउंस को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। हालांकि यह उम्मीद की जा रही है की लोकसभा चुनाव के बाद इस संबंध में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
निष्कर्ष
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT द्वारा जारी किए गए नए आदेश न केवल उनके कामकाजी जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बनाए रखने में भी मदद करेंगे। सरकार के इस आदेश से कर्मचारियों की सुविधाओं में और सुधार की उम्मीद की जा रही है।
