DA Hike News: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि और अन्य वेतन संबंधी मुद्दों पर चल रही चर्चाओं ने हाल ही में जोर पकड़ लिया है। राज्य के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर बकाया DA के एरियर्स, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगतियों, और भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की मांग उठाई।
चुनावी वादे और सरकार की स्थिति
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान यह स्पष्ट किया कि चुनावों में किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ समय की आवश्यकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा द्वारा किए गए वादे, विशेष रूप से “मोदी की गारंटी” के तहत दिए गए आश्वासन, को सरकार द्वारा जल्द ही पूरा किया जाएगा। चौधरी ने यह भी संकेत दिया कि लंबित 4% महंगाई भत्ते के संबंध में आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा, जो राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत हो सकती है।
राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच DA असमानता
वर्तमान में, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को 50% DA का लाभ मिल रहा है। यह 8% की असमानता राज्य कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले उच्च दर के DA ने राज्य के कर्मचारियों में भी समानता की मांग को बढ़ा दिया है।
आगामी DA वृद्धि
जुलाई में DA में संभावित वृद्धि की चर्चा ने कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ऐसी अटकलें हैं कि अगर DA की दर 50% तक पहुंचती है, तो 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। यह वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं में व्यापक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
समाप्ति
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें और सरकार की योजनाएं अब एक निर्णायक मोड़ पर हैं। वित्त मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन से कर्मचारियों में थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन वेतन विसंगतियों और DA की असमानता को दूर करने के लिए सरकार के ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
आने वाले समय में सरकार की ओर से किए जाने वाले निर्णय राज्य के कर्मचारियों के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे, और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा अपने वादों को कितनी तेजी से और कितनी कुशलता से पूरा करती है।
