DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सितंबर में होगा महंगाई भत्ता का ऐलान, जाने महीने भर में कितनी होगी बढ़ोतरी

DA Hike: सितंबर 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की प्रतीक्षित वृद्धि के साथ, 7वें वेतन आयोग ने एक महत्वपूर्ण

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Written by Rohit Kumar

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DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सितंबर में होगा DA का ऐलान, जाने कितनी होगी बढ़ोतरी

DA Hike: सितंबर 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की प्रतीक्षित वृद्धि के साथ, 7वें वेतन आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह वृद्धि, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकेगा। वर्तमान महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा, इससे विभिन्न वेतन वर्गों में कर्मचारियों को मासिक आय में उल्लेखनीय इजाफा होगा।

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जून 2024 के अंत में दर्ज किए गए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) ने इस वृद्धि के लिए आधार प्रदान किया है। मई के 139.9 से बढ़कर जून में 141.4 पहुँचने वाले इंडेक्स ने भत्ते के लिए निर्धारित कुल स्कोर 53.36 तक पहुँचने में मदद की है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित होने के बाद, जुलाई और अगस्त के लिए एरियर के रूप में लागू की जाएगी।

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महंगाई भत्ते में होगा इतना

इस वृद्धि के परिणामस्वरूप, जिनकी बेसिक सैलरी ₹18,000 है, उनके महंगाई भत्ते में लगभग ₹540 का इजाफा होगा, जबकि ₹56,900 की सैलरी वालों को अतिरिक्त ₹1,707 मिलेगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता में सुधार होगा और बढ़ती महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी।

यह घोषणा कैबिनेट की मंजूरी के बाद की जाएगी। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन से न केवल कर्मचारियों की जीवनशैली में सुधार होगा, बल्कि उनके आर्थिक स्थिति को भी बल मिलेगा।

महंगाई भत्ते की गणना का आधार

महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index – CPI-IW) के आधार पर होता है। इसकी गणना में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली वार्षिक वृद्धि को मापा जाता है। इस वृद्धि को स्वीकार करने के बाद, कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया जाता है ताकि उनकी खरीद क्षमता प्रभावित न हो।

अगर यह बढ़ोतरी सितंबर में मंजूर होती है, तो इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। इस पहल से न केवल कर्मचारी बल्कि पेंशनभोगी वर्ग की भी आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी।

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