कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ओआरओपी के तहत अब पेंशनधारकों की पेंशन हर साल 1.5% बढ़ाई जाएगी, जिससे 5 साल में होने वाली वृद्धि की जटिलता समाप्त होगी और सभी पेंशनधारकों के बीच पेंशन में समानता सुनिश्चित की जाएगी।
केंद्र सरकार की नई ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (यूपीएस) की घोषणा पर कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है। वे पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग कर रहे हैं, और सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन तेज कर रहे हैं।
2025 में EPFO पेंशन योजना में बड़ा अपडेट! न्यूनतम पेंशन ₹7,500 और अधिकतम ₹10,050 तक पहुंच सकती है। पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया जानें – अभी पढ़ें
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर बड़ा ऐलान! कुछ राज्यों ने इसे फिर से लागू किया है, जबकि केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या लाखों सरकारी कर्मचारियों का सपना सच होगा? जानिए पूरी कहानी और संभावनाओं पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट!
बजट सत्र में कांग्रेस सांसद प्रणिति शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर सवाल उठाया, जिसे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खारिज कर दिया। असंगठित क्षेत्र के लिए अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही हैं।
पेंशनर्स को धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि फर्जी कॉल्स और संदेशों में पीपीओ नंबर और बैंक विवरण मांगे जा रहे हैं। सीपीएओ ने जोर देकर कहा है कि इन जानकारियों को किसी से साझा न करें।
देश में पुरानी पेंशन बहाली पर बहस छिड़ी है। कर्मचारी संगठन OPS की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार NPS सुधार चाहती है। डॉ. मंजीत पटेल के सुझावों से NPS में बदलाव कर OPS जैसी गारंटी पेंशन संभव है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ने पिछले वर्ष 36% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। बाजार में सकारात्मक प्रदर्शन से NPS का AUM बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपये हो गया, और नए नियमों ने निवेशकों को तत्काल लाभ प्रदान किया है।
मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन गारंटी, आयुष्मान भारत की दोगुनी बीमा राशि, और अटल पेंशन योजना में बढ़ोतरी जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकता है।
भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर बड़ी खबर आ रही है। जुलाई 2024 के बजट में OPS को लागू करने की संभावना पर चर्चा की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ हो सकता है।
