कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2025 से शुरू होगा, जिसमें विभिन्न विभागों की भागीदारी होगी।
NPS खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम योगदान जरूरी है। अनुपालन न होने पर खाता ‘फ्रीज’ हो सकता है, लेकिन निर्धारित राशि और पेनाल्टी जमा करके खाते को आसानी से सक्रिय किया जा सकता है।
केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी रामनारायण सिंह ने कम्युटेशन बहाली की शिकायत दर्ज की। कम्युटेशन बहाली का अर्थ है, 15 वर्ष बाद पेंशनभोगी की पूरी पेंशन बहाल होना, जिसे सरकार ने समर्थन दिया है।
OROP-3 के तहत पेंशनर्स की पेंशन में संभावित बढ़ोतरी की जा सकती है। नई पेंशन टेबल के अनुसार, सिपाही से लेकर सूबेदार तक के सभी रैंकों में पेंशन में वृद्धि का अनुमान है। यह कदम OROP-1 और OROP-2 की विसंगतियों को दूर करेगा, जिससे पेंशनर्स को वित्तीय स्थिरता और मनोबल में वृद्धि होगी।
ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन योजना की कमियों के कारण पेंशनभोगियों ने सुधार की मांग की है। सरकार से नियोक्ता योगदान बढ़ाने और न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है, जिसमें 25 वर्ष सेवा के बाद पेंशन योग्यता और रिटायरमेंट की बेसिक सैलरी के 50% पर आधारित पेंशन की गणना की जाती है।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली की उम्मीदें बजट से पहले और बाद में निराशा में बदल गईं। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास इसे बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष और विरोध उत्पन्न हुआ।
महाराष्ट्र में 17 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार के आश्वासन के बावजूद, पेंशन मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी योजना है जो 18-70 आयु वर्ग के नागरिकों के लिए है। नियमित निवेश से रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि और मासिक पेंशन सुनिश्चित होती है, जिसमें इक्विटी निवेश से 8-12% सालाना रिटर्न मिल सकता है।
आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर 1.92 होने की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
