कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पेंशनर्स को धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि फर्जी कॉल्स और संदेशों में पीपीओ नंबर और बैंक विवरण मांगे जा रहे हैं। सीपीएओ ने जोर देकर कहा है कि इन जानकारियों को किसी से साझा न करें।
देश में पुरानी पेंशन बहाली पर बहस छिड़ी है। कर्मचारी संगठन OPS की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार NPS सुधार चाहती है। डॉ. मंजीत पटेल के सुझावों से NPS में बदलाव कर OPS जैसी गारंटी पेंशन संभव है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ने पिछले वर्ष 36% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। बाजार में सकारात्मक प्रदर्शन से NPS का AUM बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपये हो गया, और नए नियमों ने निवेशकों को तत्काल लाभ प्रदान किया है।
मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन गारंटी, आयुष्मान भारत की दोगुनी बीमा राशि, और अटल पेंशन योजना में बढ़ोतरी जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकता है।
भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर बड़ी खबर आ रही है। जुलाई 2024 के बजट में OPS को लागू करने की संभावना पर चर्चा की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ हो सकता है।
केंद्र सरकार ने फॉर्म 6ए पेश किया, जिससे पेंशन आवेदन की प्रक्रिया सरल होगी। यह फॉर्म विभिन्न 9 फॉर्मों की जगह लेगा, और पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को पेपरलेस और पारदर्शी बनाएगा।
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लांच की, जो 90 लाख केंद्र और राज्य कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी। इसके तहत 25 साल सेवा पर अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को ई-पेंशन प्रणाली से जोड़ने, समय पर पदोन्नति, सही विवरण दर्ज करने और योग्यता अनुसार तैनाती के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को राहत देते हुए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से निकाली गई राशि को सेवानिवृत्ति के समय समायोजित करने का निर्णय लिया। इससे पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की संभावना बढ़ी है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी संघों ने विरोध तेज कर दिया है। कई राज्यों में OPS को फिर से लागू किया गया है, जिससे केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच तनाव बढ़ गया है। कर्मचारी कानूनी कदम उठाने की योजना बना रहे हैं।
