कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! फिटमेंट फैक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी से हर महीने सैलरी में आ सकता है ₹30,000 तक का उछाल। पढ़िए पूरी खबर और जानिए कैसे बदल सकती है आपकी कमाई की तस्वीर…
“ईपीएस-95 पेंशनभोगियों को केवल ₹1,450 की औसत मासिक पेंशन! विरोध प्रदर्शन के बाद श्रम मंत्री ने दिया भरोसा- जल्द आएगा बड़ा फैसला। क्या वृद्ध पेंशनधारकों का जीवन बदलेगा? पढ़ें पूरी खबर।”
इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पेंशनभोगियों के लिए हेल्पलाइन नंबर और SBI की नई सर्विस से जिंदगी होगी आसान। जानें, रिटायरमेंट बेनिफिट्स से जुड़े आपके अधिकार और सरकार के नए निर्देश जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे!
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8th Pay Commission की घोषणा से वेतन में जबरदस्त उछाल की उम्मीद, न्यूनतम वेतन ₹51,480 तक बढ़ सकता है। महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन में भी होगा सुधार। जानिए 8वें वेतन आयोग की नई सिफारिशें और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा!
केंद्र सरकार NPS में सुधार कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 45-50% पेंशन मिल सकेगा। यह प्रस्तावित बदलाव जुलाई के पूर्ण बजट में शामिल हो सकता है। सरकार पुरानी पेंशन योजना पर वापस नहीं लौटेगी।
भिलाई इस्पात संयंत्र के हजारों कर्मी उच्च पेंशन के लिए संघर्षरत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद EPFO का रवैया सवालों के घेरे में। सांसद विजय बघेल की श्रम मंत्री से मुलाकात के बाद हल की उम्मीद। क्या सरकार जल्द करेगी बड़ी घोषणा? पढ़ें पूरी खबर!
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का एरियर 119% महंगाई भत्ते के साथ चार माह के भीतर जारी करे, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया और पत्रों के माध्यम से आवाज उठाई है, साथ ही समान रैंक, समान पेंशन की मांग की है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जो टॉप-अप सुविधा के साथ निवेश बढ़ाकर रिटायरमेंट पर उच्च पेंशन और एकमुश्त राशि प्रदान करती है, जिससे वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पुरानी और नई पेंशन योजनाओं (OPS और NPS) और 8वें वेतन आयोग पर चर्चा होगी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉई फेडरेशन (AIDEF) ने बैठक का बहिष्कार किया है।
