कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एनपीएस में कर्मचारी योगदान के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें मासिक वेतन का 10% योगदान और योगदान के सटीक रखरखाव की स्थापना की गई है।
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन प्रदान करती है, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनती है।
मोदी सरकार पेंशन फंड की वेतन सीमा ₹15,000 से ₹21,000 करने की योजना बना रही है, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अधिक पेंशन और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
इंटरनेट के विकास के साथ, ऑनलाइन स्कैम भी बढ़े हैं। वॉट्सऐप के जरिए स्कैमर्स पेंशनधारकों को निशाना बना रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत जानकारी मांग रहे हैं। सरकार ने सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है।
अटल पेंशन योजना, 2015 में शुरू की गई, असंगठित क्षेत्र के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह 18 से 40 वर्ष के बीच निवेश स्वीकार करती है, जिससे स्थिर पेंशन सुनिश्चित होती है। PFRDA इसे नियंत्रित करता है।
भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2025 से शुरू होगा, जिसमें विभिन्न विभागों की भागीदारी होगी।
NPS खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम योगदान जरूरी है। अनुपालन न होने पर खाता ‘फ्रीज’ हो सकता है, लेकिन निर्धारित राशि और पेनाल्टी जमा करके खाते को आसानी से सक्रिय किया जा सकता है।
केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी रामनारायण सिंह ने कम्युटेशन बहाली की शिकायत दर्ज की। कम्युटेशन बहाली का अर्थ है, 15 वर्ष बाद पेंशनभोगी की पूरी पेंशन बहाल होना, जिसे सरकार ने समर्थन दिया है।
OROP-3 के तहत पेंशनर्स की पेंशन में संभावित बढ़ोतरी की जा सकती है। नई पेंशन टेबल के अनुसार, सिपाही से लेकर सूबेदार तक के सभी रैंकों में पेंशन में वृद्धि का अनुमान है। यह कदम OROP-1 और OROP-2 की विसंगतियों को दूर करेगा, जिससे पेंशनर्स को वित्तीय स्थिरता और मनोबल में वृद्धि होगी।
ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन योजना की कमियों के कारण पेंशनभोगियों ने सुधार की मांग की है। सरकार से नियोक्ता योगदान बढ़ाने और न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।
