कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में आ सकती है ऐतिहासिक बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की तैयारियां तेज़, ₹18,000 की जगह हो सकती है ₹51,480 की बेसिक पे। जानिए इस बदलाव से आपकी आय पर क्या पड़ेगा असर!
EPFO ने EPS 95 हायर पेंशन के तहत विवाद रहित मामलों में पेंशन और एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है, जिसमें फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (FSNL) के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। हालांकि, SAIL में उच्च पेंशन का मामला CPF ट्रस्ट विवाद के कारण अभी लंबित है।
जानिए पति के निधन के बाद पत्नी को कितनी पेंशन मिलती है, कौन-से दस्तावेज़ जरूरी हैं, और कैसे समय पर करें आवेदन। यह जानकारी न केवल आर्थिक राहत दिलाएगी, बल्कि भविष्य में आने वाली मुश्किलों से भी बचाएगी – पढ़िए पूरी रिपोर्ट और समझिए हर जरूरी पहलू।
सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रैच्युटी सीमा और नई Unified Pension Scheme (UPS) ने बदल दी सरकारी सेवा की तस्वीर! जानिए कैसे इन नए नियमों का फायदा उठाकर आप अपने भविष्य को बना सकते हैं ज्यादा सुरक्षित।
UPS योजना के तहत न्यूनतम पेंशन ₹10,000, फैमिली पेंशन का प्रावधान और 2.86 फिटमेंट फैक्टर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से राज्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 58.5% की वृद्धि होगी, जो 1 अगस्त 2022 से लागू होगी।
अगर आप सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में सिर्फ Pension ही सबसे बड़ा लाभ है, तो ये खबर आपके लिए है। जानिए वो 6 गारंटीड फायदे जो हर सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं—Gratuity से लेकर CGHS और Unified Pension तक—हर सुविधा आपको और आपके परिवार को देती है जीवनभर की सुरक्षा।
प्री-2006 रिटायर पेंशनर्स को 20 साल बाद बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार अब ₹25,000 करोड़ का एरियर भुगतान करेगी, जिससे हर पेंशनर को औसतन ₹14.5-16.5 लाख तक मिलेगा। यह फैसला पेंशन असमानता पर ऐतिहासिक निर्णय है जो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को वित्तीय और मानसिक राहत देगा। इस पर सरकार की क्रियान्वयन प्रक्रिया अब सबसे अहम होगी।
केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत 48% से बढ़ाकर 51% कर दी है। साथ ही, दिसंबर की पेंशन के साथ 5 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। जानें इस फैसले के पीछे सरकार का उद्देश्य और इसका लाभ कैसे मिलेगा।
झारखंड के सरकारी शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ देने पर सहमति बनी है। शिक्षा सचिव ने 25 अगस्त तक प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने का आश्वासन दिया है। साथ ही, ट्रांसफर पॉलिसी और वेतन विसंगतियों पर भी चर्चा की गई।
