कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, इस बजट में सरकार कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है, जिसमें NPS के तहत गारंटीड रिटर्न की पेशकश भी शामिल हो सकती है।
न्यू पेंशन स्कीम (NPS) एक स्वैच्छिक निवेश योजना है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करने का अवसर देती है। इसमें नियमित निवेश से आर्थिक सुरक्षा मिलती है और टैक्स छूट का लाभ भी प्राप्त होता है, जिससे भविष्य सुरक्षित बन सकता है।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की, जो NPS का विकल्प है। UPS में कर्मचारी 10% और सरकार 18.5% योगदान देती है, 10 साल की सेवा पर न्यूनतम ₹10,000 पेंशन सुनिश्चित है।
पेंशन बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। पेंशन रुकने के कारण सत्यापन, दस्तावेज़ी त्रुटि, आधार लिंक न होना हो सकते हैं। सही जानकारी अपडेट कर, सत्यापन कराकर पेंशन फिर से शुरू की जा सकती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! त्रिपुरा और सिक्किम सरकार ने किया 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान, जिससे सैलरी में होगा तगड़ा इज़ाफा। जानिए इस फैसले का किसे मिलेगा सीधा फायदा, कब लागू होगा और क्या केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ? पढ़ें पूरी डिटेल्स और संभावित असर
केंद्रीय बजट 2024 में, एनडीए सरकार ने एनपीएस के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन देने की प्रस्तावित योजना की घोषणा की है, जिससे उनकी निवेश चिंताओं को कम किया जा सके।
भारतीय सरकार को EPS-95 पेंशन योजना के तहत पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए, ताकि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन और समाज में सम्मान मिल सके। इसके लिए राजनैतिक दलों का समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनिवार्य हैं।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को वित्तीय रूप से असंभव बताया और नई पेंशन प्रणाली में सुधार की योजना की जानकारी दी। बजट 2024 में रोजगार सृजन, कौशल विकास, और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया।
बजट 2024 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS में नियोक्ता के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% किया। इससे कर्मचारियों का मासिक बजट प्रभावित होगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी, जिससे दीर्घकालिक लाभ होगा।
