कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का प्रपोजल बजट 2024 में पेश कर सकती है, जिससे उनकी सैलरी में 25-35% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में सुधार करेगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है।
पीएफ ट्रस्ट का मामला जब तक हल नहीं होता है तब तक पेंशन मिलना मुश्किल है, ऐसे में लोगों की नजर इस बात पर रहने वाली है की जिन लोगों का पैसा वापस किया गया है उन्हें सरकार से राहत मिलती है या सरकारी EPFO का साथ देती है।
EPS-95 पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 करने का प्रस्ताव है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन ₹12,500 तक हो सकती है। इस बदलाव से लाखों पेंशनधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है।
बेंगलुरु में आयोजित दो दिवसीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों को स्मार्टफोन के उपयोग, ऑनलाइन सुरक्षा, और डिजिटल सेवाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम ने उन्हें नई तकनीकी क्षमताओं से परिचित कराया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 मार्च 2024 को केंद्र सरकार के 2009 के सर्कुलर को अवैध घोषित किया, जिससे सभी पेंशनभोगियों को समान पेंशन लाभ मिलेगा, भारत पेंशनभोगी समाज ने इस निर्णय के लागू करने की मांग की।
