कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मोदी सरकार ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली पर कोई विचार नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री ने एनपीएस की समीक्षा पर प्रगति की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय कर्मचारी ओपीएस बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 पेंशन की गारंटी देने के बाद, निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, इस बजट में सरकार कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है, जिसमें NPS के तहत गारंटीड रिटर्न की पेशकश भी शामिल हो सकती है।
न्यू पेंशन स्कीम (NPS) एक स्वैच्छिक निवेश योजना है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करने का अवसर देती है। इसमें नियमित निवेश से आर्थिक सुरक्षा मिलती है और टैक्स छूट का लाभ भी प्राप्त होता है, जिससे भविष्य सुरक्षित बन सकता है।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की, जो NPS का विकल्प है। UPS में कर्मचारी 10% और सरकार 18.5% योगदान देती है, 10 साल की सेवा पर न्यूनतम ₹10,000 पेंशन सुनिश्चित है।
