कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
नेशनल पेंशन योजना में हाल ही में छह महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हुए हैं, जिससे प्रत्येक परिवर्तन का उपयोगकर्ताओं पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। ये परिवर्तन निवेश, निकासी, और कर लाभ संबंधित नियमों में शामिल हैं।
50 हजार की सैलरी पर 1 लाख पेंशन पाने के लिए UPS की स्थिरता और उच्च पेंशन गणना इसे NPS से बेहतर बनाती है। UPS में अंतिम सैलरी, सेवा की अवधि, और सरकारी लाभों से पेंशन राशि अधिक होती है।
दिनेश कुमार सोनी, भिलाई स्टील प्लांट के वरिष्ठ मैनेजर के 1990 से 2013 के बीच के सेवा रिकॉर्ड गायब हैं, जिससे उनकी पेंशन प्रक्रिया में बाधा आ रही है। ईपीएफओ में इसका समाधान खोजा जा रहा है।
डीएडी पेंशनर्स की शिकायतों के समाधान के लिए 5 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक विशेष अभियान चलेगा। पेंशनर्स अपनी शिकायतें नजदीकी डीएडी कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। अभियान की समीक्षा साप्ताहिक वीसी द्वारा होगी।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी। 2003 से NPS लागू है, जिसमें निवेश के जोखिम हैं और OPS की बहाली से वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
EPFO अधिकारियों और EPS-95 NAC सदस्यों के बीच बैठक में न्यूनतम पेंशन ₹7,500 और पूर्ण चिकित्सा कवरेज की मांग पर चर्चा हुई। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पेंशनभोगियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
भारत सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है, जो NPS और OPS से अलग है। UPS सरकारी कर्मचारियों को बेहतर पेंशन लाभ प्रदान करता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच तुलना करते हुए, UPS में अधिक पेंशन और 8वें वेतन आयोग के संभावित लाभों को देखते हुए UPS को एक सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है। हालांकि, NPS लचीलापन और निवेश के अवसर प्रदान करता है।
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) को मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यह न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के कर्मचारियों को स्विच करने का विकल्प देगा, पेंशन सुरक्षा में सुधार करेगा।
EPS 95 पेंशनधारकों के पास उच्च पेंशन का विकल्प है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया जटिल और लाभ प्राप्ति में अनिश्चितता बनी हुई है।
