कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों की पुनर्नियुक्ति के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत पुनर्नियुक्त कर्मियों को अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 50% ही मिलेगा और उन्हें डीए नहीं दिया जाएगा। वहीं वित्त विभाग की मंजूरी आवश्यक होगी।
पेंशनरों ने इस न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। उधर दूसरी तरफ जिन्हें उच्च पेंशन ल लाभ मिल रहा है उनपर भी पेंशन की समीक्षा की तलवार लटक रही है।
EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें 1 सितंबर 2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्यों की पेंशन की समीक्षा और कमी की जाएगी। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने EPS-95 पेंशन धारकों की मामूली पेंशन और महंगाई की समस्या को उजागर करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें न्यायपालिका के समर्थन का उल्लेख और जल्द समाधान की उम्मीद जताई है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन की वसूली अवधि को घटाकर 10 वर्ष 8 महीने कर दिया, जिससे पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिली। वहीं गुजरात सरकार ने भी इस अवधि को 13 साल तक कम किया।
सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए जून 2024 में दो अभ्यावेदन मिले हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की संभावना है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अस्वीकार किया, साथ ही स्पष्ट किया कि 2005 में सपा के कार्यकाल में इसे खत्म किया गया था और तदर्थ शिक्षकों के लिए नई मानदेय नीति बनाई गई है।
EPS 95 पेंशन विवाद जारी है। पेंशनर्स ने सरकार को चार सुझाव दिए हैं: पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन, न्यूनतम पेंशन में सुधार, फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन, और EPS फंड का अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश। इनसे पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
लोकसभा में सांसद माला राय के प्रश्नों पर स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि CGHS के तहत दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ओपीडी दरों में संशोधन पर विचार हो रहा है, और कैंसर मरीजों को जीवनरक्षक दवाइयाँ प्रदान की जा रही हैं।
EPS 95 पेंशन योजना में पेंशनर्स की नाराजगी बढ़ रही है। EPFO के घाटे में होने और न्यूनतम पेंशन में कठिनाई के कारण, पेंशनर्स इसका बंद करने और जमा पैसे लौटाने की मांग कर रहे हैं, सरकार से सुधार की अपेक्षा है।
