कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
राजस्थान सरकार ने फॉर्म नंबर 14 की सत्यापन प्रक्रिया में सुधार किया है, जिससे अब पारिवारिक पेंशन के दावे के लिए केवल एक सत्यापन पर्याप्त होगा, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है।
2023-24 में EPFO 4.45 करोड़ दावों को मंजूरी दी, ये सभी शादी बीमारी शिक्षा के लिए किए गए थे,
बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने श्रम मंत्रालय से 44 साल पुराने महंगाई भत्ते के फॉर्मूले को संशोधित करने की मांग की है, ताकि श्रमिक वर्ग को उनकी वर्तमान उपभोग प्रवृत्ति के अनुसार उचित भत्ता मिल सके।
सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। एनपीएस की समीक्षा समिति की रिपोर्ट लंबित है और विभिन्न क्षेत्रों से ओपीएस की मांगें समिति को सौंपी गई हैं।
केंद्र सरकार ने पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा फार्म 14 प्रस्तुत करने के नियमों को आसान बनाने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त खाते के मामलों में फार्म 14 की आवश्यकता नहीं होगी, केवल मृत्यु प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। अन्य मामलों में सत्यापन की शर्त हटा दी गई है।
पिछली पेंशन अदालत लंबित पारिवारिक पेंशन मामलों के निवारण पर केंद्रित थी। इसमें सभी पेंशनधारकों की समस्या का समाधान किया गया। 100 दिनों से लंबित 105 शिकायतों को सूचीबद्ध किया गया था।
केंद्र सरकार ने CGHS लाभार्थियों के लिए नए सुधार लागू किए हैं, जिसमें अनुमति पत्र, रेफरल स्टाम्प, और CGHS कार्ड की फोटोकॉपी की अनिवार्यता समाप्त की गई है, साथ ही कैशलेस उपचार की सुविधा अनिवार्य की गई है।
EPFO के नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक काम करता है, तो वह EPS पेंशन का हकदार होता है। नौकरी बदलने या ब्रेक लेने पर भी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के माध्यम से पिछली सेवा अवधि को जोड़कर 10 साल पूरे किए जा सकते हैं। पेंशन लाभ के लिए 58 वर्ष की आयु आवश्यक है। 10 साल पूरे करने से पहले पीएफ राशि निकाली जा सकती है, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
फैमिली आईडी पेंशनरों के लिए अनिवार्य है, जिससे पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता और समय पर लाभ सुनिश्चित हो सके। आईडी न बनवाने पर पेंशन की किस्त रुकने का खतरा है, इसलिए समय पर इसे बनवाना आवश्यक है।
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