कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
12 जुलाई 2024 को बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि और 30 जून/31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इन्क्रीमेंट देने का निर्णय लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
रिटायरमेंट पर कर्मचारी कम्यूटेशन विकल्प चुनते हैं, जिससे 15 साल तक पेंशन कटौती होती है। वास्तविक रिकवरी 11 साल में हो जाती है, जिस पर अदालत में मुकदमा चल रहा है और कई कर्मचारियों को स्टे मिला है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान न करने का निर्णय लिया है, जिससे व्यापक निराशा और आलोचना की लहर उठी है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (डीए) में 3-4% की संभावित वृद्धि की उम्मीद है, जो मूल वेतन का 50% हो सकता है, इससे मुद्रास्फीति से निपटने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT ने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है, इसके तहत सरकार की और से कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, आठवें वेतन आयोग की सिफारिश और अनिवार्य रिटायरमेंट आदि के साथ नए नियम लागू किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं सरकार द्वारा जारी क्या है नए दिशा-निर्देश।
जून 2024 के CPI-IW में 1.5 अंक की वृद्धि के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 53% पर निश्चित कर दी गई है, जो कि 3% की वृद्धि है। यह वृद्धि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सितंबर 2024 में मंजूर की जाएगी।
केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% से 16% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे 49 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। बैंक कर्मचारियों का डीए भी 15.97% तक बढ़ाया गया है।
भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग जोरों पर है। दीपावली से पहले 20% वेतन वृद्धि की संभावना है। 8वां वेतन आयोग गठित होने वाला है, जिससे कर्मचारियों को फायदा होगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 64% करने की योजना बनाई है, जिससे 2025-26 में कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत मिलेगी।
केंद्रीय सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) के एरियर को देने से इनकार कर दिया, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा हुई है।
