कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सितंबर में 7th Pay Commission के तहत सरकार महंगाई भत्ते (DA) में 3% से 4% वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई से निपटने में राहत मिलेगी। अंतिम निर्णय सितंबर के अंत तक संभावित है।
मध्य प्रदेश सरकार 15 अगस्त को राज्य के 7 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही जुलाई-अगस्त 2023 के एरियर का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, 10 हजार बैकलॉग पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों ने डीए वृद्धि और वेतन विसंगतियों के समाधान की मांग की। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिए समय चाहिए, और जल्द ही 4% डीए वृद्धि का आदेश जारी होगा।
छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों ने डीए बढ़ाने की मांग करते हुए जुलाई अंत तक की मोहलत दी है। अगर मांग पूरी नहीं हुई, तो वे आंदोलन करेंगे। हाल ही में डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है।
नवरात्रि पर 11.72 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिला, जिसकी कुल राशि 2028.57 करोड़ रुपये है। दूसरी ओर, केंद्रीय कर्मचारी अभी भी 3% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसकी घोषणा अभी नहीं हुई।
जनवरी 2025 से लागू 2% DA बढ़ोतरी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। जानें इससे आपकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, और कैसे ये फैसला 8वें वेतन आयोग की राह तैयार कर रहा है – पूरा लेख पढ़े बिना रह नहीं पाएंगे!
केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों के लिए जल्द ही डीए और डीआर में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे उनके वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण सुधार होगा, जिससे आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी।
संसद में 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा फिर उठा, जिसमें सरकार से भुगतान न करने के कारण पूछे गए। वित्त राज्य मंत्री ने कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कारण बताया, जबकि कर्मचारी संघों और नेताओं ने जल्द भुगतान की मांग की।
कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को सरकार जारी नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि यह निर्णय महामारी से उत्पन्न आर्थिक व्यवधान और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लिया गया था। विभिन्न संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए, लेकिन वित्तीय कारणों से इसे व्यवहार्य नहीं समझा गया।
