कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 4% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसके कारण, वे बराबरी की मांग कर रहे हैं और सरकार से नाराज हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में जुलाई 2024 से 3% की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे DA 53% तक पहुंच सकता है। वर्तमान में यह 50% है और मई 2024 के AICPI इंडेक्स के आधार पर यह वृद्धि तय होगी। जून के नंबर्स 31 जुलाई को जारी होंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की संभावना है, जिससे DA 53% हो सकता है। मई 2024 के AICPI इंडेक्स के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा, जबकि जून के आंकड़े जुलाई के अंत तक जारी होंगे।
मध्य प्रदेश में राज्य के कर्मचारियों को 8 महीने से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि नहीं मिली है, जिससे उन्हें हर महीने 4,000 से 9,000 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। कर्मचारी संगठन इस अंतर को पाटने की मांग कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई महंगाई भत्ते की तीन किस्तों का भुगतान नहीं करने का फैसला किया है, जिससे कर्मचारियों में निराशा है। वित्तीय दबाव के चलते सरकार ने यह निर्णय लिया और रोकी गई किस्तों से 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत की।
12 जुलाई 2024 को बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि और 30 जून/31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इन्क्रीमेंट देने का निर्णय लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
रिटायरमेंट पर कर्मचारी कम्यूटेशन विकल्प चुनते हैं, जिससे 15 साल तक पेंशन कटौती होती है। वास्तविक रिकवरी 11 साल में हो जाती है, जिस पर अदालत में मुकदमा चल रहा है और कई कर्मचारियों को स्टे मिला है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान न करने का निर्णय लिया है, जिससे व्यापक निराशा और आलोचना की लहर उठी है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (डीए) में 3-4% की संभावित वृद्धि की उम्मीद है, जो मूल वेतन का 50% हो सकता है, इससे मुद्रास्फीति से निपटने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT ने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है, इसके तहत सरकार की और से कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, आठवें वेतन आयोग की सिफारिश और अनिवार्य रिटायरमेंट आदि के साथ नए नियम लागू किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं सरकार द्वारा जारी क्या है नए दिशा-निर्देश।
