कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स ने कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के भुगतान की मांग की है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता मिल सकती है।
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 1 तारीख को केंद्रीय कर्मचारियों के खातों में DA Arrear की पूरी राशि जमा की जाएगी। बैंक खाते की जानकारी सुनिश्चित करके ऑनलाइन इसकी जांच की जा सकती है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान न करने का निर्णय लिया है, जिससे व्यापक निराशा और आलोचना की लहर उठी है।
भारतीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) जनवरी और जुलाई में दो बार समीक्षित होता है। मई 2024 तक, AICPI सूचकांक ने DA को 53% तक बढ़ा दिया है, जिसे जून के आंकड़े निर्धारित करेंगे।
मध्यप्रदेश सरकार ने साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। जुलाई 2023 से एरियर की तीन किस्तें दी जाएंगी, जिससे उनकी आय में सुधार होगा।
1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 4% बढ़ाया, जिससे DA और DR 50% हो गए। EPFO के सर्कुलर के अनुसार, इससे 13 भत्तों में 25% वृद्धि होगी।
केंद्र सरकार सितंबर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की संभावित वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे वेतन और पेंशन में सुधार होगा। साथ ही, 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा अभी भी लंबित है।
केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (डीए) में 3-4% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जो 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगी। चुनावी रणनीति के तहत इसकी घोषणा सितंबर के अंत में संभावित है।
आठवें वेतन आयोग पर वित्त सचिव के बयान ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उम्मीदें जगा दी हैं। आयोग का गठन 2026 में संभव है, जबकि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी भी होगी।
वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के DA और DR एरियर्स के भुगतान को नकार दिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की वित्तीय उम्मीदें टूट गई हैं।
