23 जुलाई 2024 को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए गठबंधन सरकार के तहत पहला बजट होगा। इस बजट में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि, और ग्रामीण विकास को मुख्य फोकस बनाए जाने की उम्मीद है। साथ ही, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) पर 50% पेंशन गारंटी की घोषणा शामिल है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन गारंटी
केंद्र सरकार के इस कदम का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन संबंधी चिंताओं को दूर करना है। सरकार द्वारा 50% पेंशन गारंटी देने पर विचार किया जा रहा है, जिससे 50,000 रुपये के अंतिम वेतन पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को हर महीने 25,000 रुपये की पेंशन मिल सकेगी। हालांकि, पेंशन राशि का समायोजन कर्मचारी की नौकरी की अवधि और पेंशन कोष से निकासी के आधार पर किया जाएगा।
सुधार के लिए गठित कमेटी
2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कमेटी गठित करने की घोषणा की थी, जिसका नेतृत्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन कर रहे हैं। इस कमेटी का उद्देश्य बिना पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर लौटे, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाना था। यह कदम राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटने के ऐलान के बाद उठाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने OPS पर लौटने से इनकार कर दिया है।
महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान
बजट में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार सृजन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई योजनाओं का ऐलान होने की संभावना भी है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भी नए प्रावधान किए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादकता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
अन्य संभावित घोषणाएं
इसके अलावा, अटल पेंशन योजना की राशि दोगुना करने और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणाएं भी इस बजट में शामिल हो सकती हैं। योगी सरकार द्वारा यूपी के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका देने की भी संभावना है।
केंद्रीय बजट 2024 का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हुए सामाजिक सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। देश की जनता को इस बजट से कई महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है।
बीजेपी सरकार ने अभी क्या कुछ सरकारी कर्मचारी के लिए किया,,?? और अब भी आगे कोई उम्मीद भी नहीं है,,