मोदी सरकार ने भारतीय पेंशनभोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की तैयारी की है, जिसमें खासतौर पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और रिटायरमेंट के समय आंशिक निकासी की अनुमति देना शामिल है। सरकारी योजना के अनुसार, EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन में नौ गुना वृद्धि की जा सकती है, जिससे यह 1000 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये प्रति माह हो सकती है। इस परिवर्तन का प्रस्ताव संसद की स्थाई समिति की सिफारिशों पर आधारित है।
रिटायरमेंट में आंशिक निकासी
इसके अलावा, मोदी सरकार ने रिटायरमेंट के समय आंशिक निकासी को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में भी कदम उठाया है, जिससे कर्मचारी अपनी वित्तीय योजना को बेहतर तरीके से संभाल सकें। इससे उन्हें रिटायरमेंट के समय अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धनराशि का उपयोग करने की स्वतंत्रता मिलेगी।
ये सुधार EPFO सिस्टम को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और कुशल बनाने के लिए किए जा रहे हैं, जिससे यह योजना व्यापक आबादी के लिए आकर्षक और सुलभ बन सके। इन बदलावों से न केवल मौजूदा पेंशनभोगियों को लाभ होगा, बल्कि नई पीढ़ी के कर्मचारियों को भी इस योजना की ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा सुधार
ये बदलाव मिडिल क्लास और लोअर-मिडिल क्लास के ग्राहकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकते हैं, जिन्हें अक्सर वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा इन बदलावों को लागू करने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया गया है, जिससे संगठन अधिक कुशलता से कार्य कर सके और ग्राहकों की परेशानियों का त्वरित समाधान किया जा सके।
ये प्रस्तावित बदलाव मोदी सरकार की ओर से आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे भारतीय कर्मचारियों को उनके वृद्धावस्था के दौरान बेहतर वित्तीय समर्थन प्राप्त होगा और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।
