नई दिल्ली: EPS 95 पेंशनधारकों के लिए 23 जुलाई का दिन बड़ा साबित हो सकता है, क्योंकि इस दिन न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता (DA) की मांग बजट में पूरी की जा सकती है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भगत सिंह कोशियारी की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने पेंशनधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं, जिन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है।
कोशियारी कमेटी की सिफारिशें
निवृत्त कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल बाजपेई के अनुसार, कोशियारी कमेटी ने 2013 में निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की थीं:
- न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह करना।
- महंगाई भत्ता देना।
- वारिसों को 100% पेंशन देना।
- मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
पेंशनधारकों का निरंतर संघर्ष
पिछले 10 वर्षों से पेंशनधारक संगठनों के प्रतिनिधि दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस स्थिति में पेंशनधारकों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।
चुनावी प्रभाव और मांगें
महाराष्ट्र के कर्मचारी नेता विजय कदम का कहना है कि पेंशनधारक संगठनों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को वोट न देने का फैसला किया था। उनका मानना है कि इसी कारण मोदी सरकार को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत उनकी मांगों को पूरा करें और आदेश जारी करें।
पेंशनधारकों की वर्तमान स्थिति और अपेक्षाएं
कई पेंशनधारकों का मानना है कि EPS 95 में हायर पेंशन की व्यवस्था उनके साथ धोखाधड़ी है। वे चाहते हैं कि सभी EPS 95 सदस्यों को 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता प्लस निशुल्क चिकित्सा सुविधा के रूप में न्यूनतम पेंशन मिले।
22 जून को भोपाल में हुयी थी महत्वपूर्ण बैठक
22 जून को भोपाल में देशभर के पेंशनधारक संगठनों के नेता मिले और कोशियारी कमेटी की सिफारिशों को लागू करवाने की रणनीति पर चर्चा की गई थी। नई लोकसभा का सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है और पेंशनधारक इस मुद्दे को विपक्ष की मदद से संसद में उठाने की योजना बना रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंशनधारकों के हितों को देखते हुए केंद्र सरकार को तलब किया है और कहा है कि पेंशन धारकों की कठिनाइयों को देखते हुए क्यों ना आजीवन पर्यंत 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही न्यूनतम फैमिली पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का भी प्रस्ताव है।
EPS 95 पेंशनधारकों का संघर्ष जारी है और वे अपने अधिकारों और बेहतर जीवन स्तर के लिए लड़ रहे हैं। सरकार को जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान देना होगा और उचित कार्रवाई करनी होगी ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।
