NPS: करोड़ों कर्मचारियों के लिए आ सकता है बड़ा फैसला, सैलरी का इतना हिस्सा मिल सकता है बतौर पेंशन

भारतीय पेंशन प्रणाली में विपक्षी दलों और केंद्रीय सरकार के बीच एक गहरी विभाजन रेखा है, खासकर पेंशन स्कीमों के संदर्भ में। विपक्ष ने लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का समर्थन किया है, जबकि केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में सुधार की ओर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर पेंशन प्रदान की जा सके।

ऐसी उम्मीद है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकार इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है, जिसमें NPS के तहत गारंटीड रिटर्न की पेशकश भी शामिल हो सकती है। ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलने की संभावना है।

OPS बनाम NPS: एक गहन विश्लेषण

ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि एक परिभाषित लाभ योजना है, के तहत कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, बिना किसी व्यक्तिगत योगदान के। दूसरी ओर, NPS एक परिभाषित योगदान योजना है, जहां कर्मचारी और सरकार दोनों का निवेश होता है, और रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।

सरकारी नीतियों में नई दिशाएँ

वर्तमान मोदी सरकार ने OPS की वापसी का समर्थन नहीं किया है, लेकिन इसके बजाय NPS को अधिक आकर्षक और लाभकारी बनाने की दिशा में कार्य किया है। 2023 में वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित समिति का मुख्य उद्देश्य यही था। इस समिति ने अंतरराष्ट्रीय प्रैक्टिस और आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन पॉलिसी का अध्ययन किया है, जिससे NPS में गारंटीड रिटर्न की संभावना को बढ़ाया जा सके।

बजट 2023 की उम्मीदें

उम्मीद की जा रही है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में, सरकार NPS में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा करेगी, जिसमें कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% तक पेंशन के रूप में मिलने की संभावना शामिल है। यह कदम न केवल कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि पेंशन प्रणाली अधिक प्रतिस्पर्धी और न्यायसंगत बन सके।

विपक्ष और सरकार के बीच तनाव

विपक्षी दलों की कई राज्य सरकारों ने OPS को फिर से लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच में एक राजनीतिक विभाजन और स्पष्ट हुआ है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगामी बजट में ये विभाजन किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्या सरकार के सुधार विपक्षी दलों की चिंताओं का समाधान कर पाएंगे या नहीं।