कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अटल पेंशन योजना महिलाओं और युवाओं के बीच लोकप्रिय है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, महिलाओं की हिस्सेदारी 48.5% और युवाओं की 46.7% हो गई है। अधिकतर लोग ₹1,000 मासिक पेंशन योजना चुनते हैं, जिससे वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
बजट 2024 से पहले, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ा है।
EPFO ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए EPF की ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है, लेकिन ब्याज अभी तक जमा नहीं हुआ है। ब्याज जमा करने की प्रक्रिया जारी है और 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर हो सकता है। EPF सदस्य ऑनलाइन और ऑफलाइन राशि निकाल सकते हैं।
ओआरओपी के तहत अब पेंशनधारकों की पेंशन हर साल 1.5% बढ़ाई जाएगी, जिससे 5 साल में होने वाली वृद्धि की जटिलता समाप्त होगी और सभी पेंशनधारकों के बीच पेंशन में समानता सुनिश्चित की जाएगी।
केंद्र सरकार की नई ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (यूपीएस) की घोषणा पर कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है। वे पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग कर रहे हैं, और सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन तेज कर रहे हैं।
EPFO ने खातों को फ्रीज/डी-फ्रीज करने के लिए नई SOP जारी की है, जिसमें वेरिफिकेशन की समय सीमा 30 दिन (बढ़ाकर 14 दिन तक) तय की गई है। यह प्रक्रिया खातों की सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के लिए है, जिसमें विभिन्न कैटेगरीज के तहत खातों की निगरानी की जाएगी।
केंद्र सरकार ने नई टैक्स रिजीम में संशोधन कर ₹7 लाख तक की आय पर 5% टैक्स और मानक कटौती को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया है, जिससे करदाताओं को कर देनदारी में राहत मिलेगी।
सांसद भरत सिंह दाबी ने केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखकर EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन ₹77500 मासिक करने की मांग की है। इसमें महंगाई और चिकित्सा भत्ता भी शामिल है। आगामी बजट में इसका ऐलान हो सकता है, जिससे पेंशनरों को राहत मिलेगी।
बजट सत्र में कांग्रेस सांसद प्रणिति शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर सवाल उठाया, जिसे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खारिज कर दिया। असंगठित क्षेत्र के लिए अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही हैं।
EPFO द्वारा नई डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों को उनके PF कटौतियों की जानकारी नियमित रूप से दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा और कर्मचारियों को उनके वित्तीय अधिकारों की बेहतर समझ होगी।
