कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
इस दिवाली पर, भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ₹8,000 की वृद्धि करेगी, जिससे यह ₹26,000 हो जाएगी। साथ ही, महंगाई भत्ता भी 3% बढ़ाकर 53% किया जाएगा।
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने एनपीएस में सुधार का उल्लेख किया परंतु पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी निराश हैं।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने ईपीएफ योजना से छूट की वापसी के लिए नई ऑनलाइन सुविधा लॉन्च की, जिससे समय और प्रयास की बचत होगी। यह सुविधा 70 प्रतिष्ठानों के 1 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ पहुंचाएगी और ईपीएफओ की सेवाओं में सुधार करेगी।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत, पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की है। इस मांग को अनसुनी करने पर वे जुलाई 2024 में दिल्ली में आंदोलन करेंगे।
वे सभी कर्मचारी जो EPFO में पंजीकृत कंपनियों/Employers के अंतर्गत कार्य करते हैं। उनके भविष्य को सुरक्षित एवं आरामदायक बनाने के लिए उन्हें EPF (Employees’
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के लिए एक व्यावहारिक निवेश विकल्प प्रदान करता है, जिसमें टैक्स छूट के लाभ के साथ उचित निवेश से स्थिर मासिक पेंशन सुनिश्चित की जा सकती है।
EPS 95 हायर पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अधिकतम 55,000 रुपये पेंशन मिलने की उम्मीद है, लेकिन विवादों और प्रक्रियागत रुकावटों के कारण कई कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर समाधान की आवश्यकता है।
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) एक सरकारी निवेश योजना है, जो वरिष्ठ नागरिकों को 8.2% ब्याज दर पर रिटायरमेंट के बाद नियमित आय देती है। इसमें 30 लाख रुपये तक का निवेश कर टैक्स छूट का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत केंद्र सरकार
DOPT ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें अंगदान पर 42 दिन का अवकाश, शिशु मृत्यु पर 60 दिन का मातृत्व अवकाश, रक्तदान पर 1 दिन की छुट्टी, और महिला कर्मचारियों के बच्चों को पेंशन नॉमिनी बनाने की सुविधा शामिल है।
