कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सरकारी नौकरी में ग्रेड पे एक ऐसा घटक था, जो कर्मचारी के कुल वेतन, भत्तों और पदोन्नति को प्रभावित करता था। छठे वेतन आयोग तक यह प्रणाली लागू थी, लेकिन सातवें वेतन आयोग में इसे खत्म कर पे मैट्रिक्स प्रणाली लाई गई। यह नई प्रणाली वेतन निर्धारण को ज्यादा पारदर्शी और सरल बनाती है, जिससे कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से वेतन और ग्रोथ का आकलन करने में आसानी होती है।
मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की, जिसमें 25 साल नौकरी करने पर 50% पेंशन मिलेगी। UPS से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, NPS वालों को विकल्प मिलेगा।
ECHS 2025 के तहत अस्पतालों की नई सूची में कई प्रमुख अस्पतालों को जोड़ा गया है, जैसे मैक्स सुपर स्पेशियलिटी और अपोलो इंद्रप्रस्थ अस्पताल। ये अस्पताल सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। ECHS लाभार्थियों को अपने इलाज के लिए इन अस्पतालों का नियमित रूप से अवलोकन करना चाहिए।
जनवरी 2025 से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के रिटायर्ड जवानों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनका मासिक पेंशन और भत्ता बढ़ेगा। जुलाई 2025 तक और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) ने केंद्रीय मंत्री से सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम ₹18,000 वेतन के आधार पर बोनस की मांग की है। वर्तमान में ₹7,000 पर आधारित बोनस दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है।
ईसीएचएस कार्ड भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए एक बेहतरीन स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की जरूरत होती है और एक सरल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होता है। इसके बाद, कार्ड प्राप्त होने पर, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। कर्मचारियों को सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा, न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन सुनिश्चित की गई है। 25 साल सेवा करने वाले को 100 प्रतिशत पेंशन मिलेगी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाया भुगतान पर बड़ी राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा द्वारा इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है, जिसमें बकाया डीए को जारी करने का आग्रह किया गया है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग जोरों पर है। दीपावली से पहले 20% वेतन वृद्धि की संभावना है। 8वां वेतन आयोग गठित होने वाला है, जिससे कर्मचारियों को फायदा होगा।
