कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में जल्द ही 3% की वृद्धि मिलने की उम्मीद है, जिससे यह दर 50% से बढ़कर 53% हो जाएगी। महंगाई इंडेक्स के अनुसार जुलाई 2024 तक यह वृद्धि तय होगी। सरकार ने DA को शून्य करने के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
एक बार फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा हो सकता है। अब से केवल दो दिन बाद जून, 2024 का AICPI इंडेक्स के नंबर जारी होने वाला है
रक्षा मंत्रालय ने “वन रैंक, वन पेंशन” (OROP) योजना के संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे 30 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभ होगा। 23 जुलाई को बजट सत्र में या उससे पहले औपचारिक घोषणा की उम्मीद है। पेंशन 2023 के सेवानिवृत्तों के आधार पर पुनर्निर्धारित की जाएगी।
रक्षा मंत्रालय ने OROP-3 के तहत पेंशन बढ़ोतरी के लिए नया फार्मूला सुझाया है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। 30 लाख रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। बजट सत्र में या उससे पहले इसकी घोषणा हो सकती है।
2013 में कोशियारी समिति ने 3000 रुपये पेंशन की सिफारिश की थी, पर 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये कर दी। 10 साल बाद भी पेंशन नहीं बढ़ी, जिससे महाराष्ट्र में 14 लाख EPS पेंशन धारकों में नाराजगी है, जो न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं।
मोदी सरकार ने 2024 के बजट में NPS वात्सल्य योजना पेश की, जो नाबालिगों के लिए है और 18 वर्ष होने पर रेगुलर NPS में बदल सकती है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने छत्तीसगढ़ में 19,934 पेंशनर्स की पेंशन रोक दी है क्योंकि उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। पेंशनर्स से आग्रह है कि वे जल्द से जल्द प्रमाण पत्र जमा करें। जिन पेंशनर्स ने तीन साल से अधिक समय से प्रमाण पत्र नहीं दिया है, उन्हें आधार कार्ड और बैंक खाते की सत्यापित कॉपी भी जमा करनी होगी।
अटल पेंशन योजना महिलाओं और युवाओं के बीच लोकप्रिय है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, महिलाओं की हिस्सेदारी 48.5% और युवाओं की 46.7% हो गई है। अधिकतर लोग ₹1,000 मासिक पेंशन योजना चुनते हैं, जिससे वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
बजट 2024 से पहले, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ा है।
EPFO ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए EPF की ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है, लेकिन ब्याज अभी तक जमा नहीं हुआ है। ब्याज जमा करने की प्रक्रिया जारी है और 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर हो सकता है। EPF सदस्य ऑनलाइन और ऑफलाइन राशि निकाल सकते हैं।
