नई दिल्ली: मोदी सरकार ने पेंशन योजनाओं को लेकर एक बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद इस नए फैसले की जानकारी दी। UPS स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को 25 साल की सेवा के बाद 50% पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना से 23 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।
UPS का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा
UPS के तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कम से कम 25 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पूरी पेंशन मिलेगी। अश्विणी वैष्णव ने इस नई पेंशन स्कीम को सरकार का एक साहसिक कदम बताते हुए कहा कि विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम पर राजनीति कर रहा है, लेकिन सरकार कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। UPS स्कीम के माध्यम से सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता और सम्मान को प्राथमिकता दी है।
UPS के अंतर्गत, जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 साल सेवा की होगी, उन्हें रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ ही, अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या पति को उस पेंशन का 60% हिस्सा प्रदान किया जाएगा।
NPS वालों के लिए UPS का विकल्प
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत काम किया है, उन्हें भी UPS में जाने का विकल्प दिया जाएगा। यह विकल्प उन सभी कर्मचारियों के लिए खुला होगा, जो NPS की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या होने वाले हैं। UPS में जाने के बाद सरकार एरियर का भुगतान भी करेगी, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। इसके अलावा, जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं, उन्हें भी UPS का लाभ दिया जाएगा।
UPS के फायदे: कर्मचारियों को मिलेगा अधिक सुरक्षा कवच
UPS के तहत कर्मचारियों को हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन का दसवां हिस्सा रिटायरमेंट के समय जोड़कर मिलेगा। यह योजना NPS से कहीं अधिक लाभकारी मानी जा रही है, क्योंकि UPS में अधिक वित्तीय सुरक्षा और पेंशन की गारंटी दी जा रही है।
सरकार ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें चाहें तो UPS को अपने कर्मचारियों के लिए भी लागू कर सकती हैं। इस प्रकार UPS को एक व्यापक और समावेशी पेंशन स्कीम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो देश भर के सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचा सकती है।
पीएम मोदी की UPS पर प्रतिक्रिया
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि देश के सरकारी कर्मचारियों की मेहनत पर हमें गर्व है और यह नई पेंशन योजना उनकी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करती है। पीएम मोदी ने सरकारी कर्मचारियों की भलाई और सुरक्षित भविष्य को सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया।
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों के नेताओं से भी मुलाकात की और उनकी पेंशन से जुड़ी मांगों पर चर्चा की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होने की बात कही और उनकी अधिकतर मांगों को मान लिया। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन भी उपस्थित थे।
विपक्ष पर हमला
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन उनके नेताओं में इस मुद्दे पर मतभेद थे। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा नहीं किया था। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंशन के इस फैसले को राजनीति से ऊपर उठकर लिया है और यह चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं है।
UPS एक ऐतिहासिक कदम
मोदी सरकार की इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। यह योजना पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के बीच एक बेहतर संतुलन बनाती है और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक सेवानिवृत्ति जीवन का वादा करती है। UPS का कार्यान्वयन न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, बल्कि पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई दिशा तय कर सकता है।
