केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से चुनने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी बुधवार को केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी। सरकार का यह रुख उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो पुरानी पेंशन योजना में वापसी की उम्मीद कर रहे थे।
NPS की शुरुआत
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2004 से सभी नई भर्तियों के लिए (सशस्त्र बलों को छोड़कर) नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को अनिवार्य कर दिया था। यह प्रणाली पुराने पेंशन योजना (OPS) की जगह लाई गई, जिसमें कर्मचारियों को सरकारी सेवा में उनके अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। NPS एक योगदान आधारित पेंशन योजना है, जहां कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पेंशन कोष में योगदान करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद यह राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।
वन टाइम ऑप्शन और कोर्ट के निर्देश
केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने 22 दिसंबर, 2003 को NPS की अधिसूचना से पहले भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल होने के लिए एक वन टाइम ऑप्शन दिया गया। यह निर्णय कोर्ट के आदेशों के अनुसार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 3 मार्च, 2023 को जारी किया था। इस विकल्प का उद्देश्य उन कर्मचारियों को राहत देना था, जो NPS के तहत आने के बावजूद पुराने पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते थे।
समय सीमा और प्रक्रिया
मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि कर्मचारियों को अपना विकल्प देने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2023 थी, जबकि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को इस विकल्प की जांच और निर्णय लेने की समय सीमा 30 नवंबर, 2023 निर्धारित की गई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 3 मार्च 2023 के आदेश के बाद कोई नई निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
NPS कर्मचारी संघ की मांग
हालांकि, अखिल भारतीय NPS कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने सरकार से पात्र कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बहुत से NPS कर्मचारियों को अभी तक इस विकल्प का लाभ नहीं मिल पाया है, और वे समय सीमा में विस्तार की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। पटेल ने कहा कि हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि बचे हुए योग्य कर्मचारियों को लाभ देने के लिए समय सीमा बढ़ाई जाए।
निष्कर्ष
सरकार का यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना में वापस लौटने की उम्मीद कर रहे थे। जबकि सरकार ने समय सीमा बढ़ाने का कोई इरादा नहीं जताया है, NPS कर्मचारी संघ ने सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस अपील पर कैसे प्रतिक्रिया देती है, और क्या किसी भी तरह का विस्तार उन कर्मचारियों के हित में किया जाएगा जो इस समय सीमा के भीतर अपने विकल्प का लाभ नहीं उठा सके।
