लोक सभा में वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने श्री ए. राजा के प्रश्नों के उत्तर देते हुए बताया कि सरकार ने NPS से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और सुधारों का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव श्री सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
समिति इन बातों की जांच करेगी
समिति यह जांच करेगी की क्या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जैसी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है, के वर्तमान ढांचे तथा संरचना के आलोक में किसी परिवर्तन का औचित्य बनता है; यदि हां, तो ऐसे उपायों का सुझाव देना जो राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजटीय गुंजाइश पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशनरी लाभों में सुधार लाने की दृष्टि से उसे संशोधित करने के लिए उचित हों, ताकि आम नागरिकों के बचाव हेतु राजकोषीय विवेक बनाए रखा जा सके
समिति की संरचना इस प्रकार से है
- वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) – अध्यक्ष
- सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय – सदस्य
- अपर सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय – सदस्य
- अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) – सदस्य
समिति की प्रगति और अंतिम रिपोर्ट
वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि समिति ने अपने काम में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को भी समिति के समक्ष रखा गया है।
राज्य सरकारों की स्थिति
राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, पंजाब सरकार ने NPS में अपना अंशदान जारी रखा है।
सरकार का रुख
पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग पर सरकार ने कहा कि समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ढांचे में उचित सुधार के उपायों पर विचार कर रही है, ताकि सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार हो सके और राजकोषीय विवेक बनाए रखा जा सके।
NPS और OPS पर समिति की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। राज्य सरकारों द्वारा OPS की बहाली की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेगी। सरकारी कर्मचारियों के हित में उठाए गए इन कदमों का व्यापक प्रभाव होगा और भविष्य में पेंशन व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
