8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग की उम्मीदें निराशा में बदल गईं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा नहीं की। हर दस साल में एक नया वेतन आयोग लाने की परंपरा को देखते हुए, उम्मीद थी कि यह आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा।
बजट और वेतन आयोग की घोषणा का अनुमान
23 जुलाई को संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना जताई गई थी। इसके अलावा, ऐसी भी आशंका थी कि सरकार नई पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में निर्धारित कर सकती है, जो कि एनपीएस को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनर्स्थापित करने की मांग का हिस्सा हो सकता है। फिर भी, इन दोनों मोर्चों पर कोई प्रगति नहीं हुई।
वित्त सचिव की टिप्पणी
इस मामले पर हालांकि बजट में कोई ठोस घोषणा नहीं हुई, लेकिन बजट के बाद केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक साक्षात्कार में संकेत दिया कि सरकार इस मामले में निकट भविष्य में निर्णय ले सकती है। सोमनाथन ने कहा, “8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 को लागू होने वाला है। हम अभी 2024 में हैं, इसके लिए अभी समय है।”
8वें वेतन आयोग के लिए अभ्यावेदन
लोकसभा में पिछले महीने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना के लिए दो ज्ञापन प्राप्त हुए थे, हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
NPS और OPS की चर्चा
2004 में लागू की गई नई पेंशन प्रणाली (NPS) ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह ली। तब से, कई राज्यों ने OPS को बहाल कर दिया है और अधिक से अधिक कर्मचारी इसके बहाली की मांग कर रहे हैं। OPS के तहत, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, जबकि NPS में योगदान आधारित योजना होती है।
निष्कर्ष
हालांकि बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की गई, लेकिन केंद्रीय वित्त सचिव के बयान ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उम्मीद बनाए रखी है। NPS और OPS की बहस जारी है, और देखना होगा कि सरकार भविष्य में इस पर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 2026 में 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद लगाए हुए हैं।
This BJP Government has neither considered to constitute 8th CPC nor release 18 months arrear DA and DR and also split up pension as proposed upto 80 years for which Government servants and Pensioners are very much embarassing situation to face this hard days. All are hoping that Modi Sarkar would consider in their 3.0 terms but no results. This Government is against the Government servants and Pensioners which is proved. It seems to be very sad.