
देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए EPS-95 (Employees’ Pension Scheme-1995) एक सहारा रहा है। लेकिन हाल ही में इस योजना से जुड़े कुछ बदलावों और शर्तों ने कई लोगों को चिंता में डाल दिया है। सरकार और EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) के बीच चल रही चर्चाओं से यह संकेत मिल रहा है कि कुछ श्रेणियों के लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगी या उनकी राशि बेहद कम रह जाएगी।
EPS-95 क्या है?
EPS-95, 1995 में शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिसे EPFO संचालित करता है। इसमें संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी शामिल हैं जो EPF (Employees’ Provident Fund) के सदस्य हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारियों को जीवनभर मासिक पेंशन मिल सके।
पेंशन की गणना सेवा अवधि और औसत वेतन के आधार पर होती है। फिलहाल न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह तय है।
मौजूदा स्थिति
- आधे से ज़्यादा पेंशनधारकों को ₹1,500 से भी कम पेंशन मिल रही है।
- सिर्फ 0.65% लोगों को ₹6,000 से अधिक की मासिक पेंशन मिलती है।
- लाखों पेंशनभोगी न्यूनतम राशि के कारण आर्थिक तंगी झेल रहे हैं।
किन्हें नहीं मिलेगी पेंशन?
- 10 साल की सेवा पूरी न करने वाले कर्मचारी
EPS-95 के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। इससे कम सेवा वाले कर्मचारी पेंशन के हकदार नहीं होंगे। - रिकॉर्ड और योगदान में गड़बड़ी वाले लोग
जिन कर्मचारियों का PF/EPS योगदान अधूरा है, या जिनके दस्तावेज़ (बैंक, आयु प्रमाण, सेवा विवरण) सही नहीं हैं, उन्हें पेंशन मिलने में दिक्कत होगी। - “हायर पेंशन” विकल्प न चुनने वाले
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EPFO ने “हायर पेंशन” का विकल्प दिया था। इसे न अपनाने वाले कर्मचारियों को कम राशि पर ही पेंशन मिलेगी। - सेवा अवधि से पहले नौकरी छोड़ने वाले
जिन लोगों ने बीच में नौकरी छोड़ दी या सेवा अवधि पूरी नहीं की, वे पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे।
पेंशन बढ़ोतरी की मांग
EPS-95 पेंशनधारक संगठनों और यूनियनों की ओर से लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि ₹1,000 की राशि आज के समय में बेहद कम है। वे चाहते हैं कि इसे कम से कम ₹7,500 प्रति माह किया जाए।
सरकार की स्थिति
सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि पेंशन बढ़ाने पर विचार चल रहा है। लेकिन इसके लिए फंडिंग, वित्तीय घाटे और अधिनियम की शर्तों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अभी तक कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है, हालांकि संभावना है कि बजट या त्योहारों के मौके पर इस पर बड़ा ऐलान हो सकता है।
क्या करें पेंशनधारक?
- अपनी सेवा अवधि और योगदान का रिकॉर्ड EPFO से मिलान करें।
- जीवन प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ समय पर जमा करें।
- “हायर पेंशन” जैसे विकल्पों की जानकारी लेकर समय रहते निर्णय लें।
- सरकार और EPFO की आधिकारिक घोषणाओं पर नज़र रखें।