8th Pay Commission Salary Slab को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लिए 35 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। यह कार्यवाही दर्शाती है कि सरकार वेतन संरचना में बदलाव और सुधार को लेकर गंभीर है।
वित्त मंत्रालय की पहल और पदों की नियुक्ति प्रक्रिया
8वें वेतन आयोग के गठन से पहले ही सरकार ने उसकी नींव डालनी शुरू कर दी है। गुड रिटर्न्स की रिपोर्ट के अनुसार, 35 पदों पर नियुक्ति की जाएगी जो कि डेप्युटेशन आधार पर होगी। ये नियुक्तियां DoPT यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत होंगी और इनकी अवधि आयोग के गठन से लेकर उसके समापन तक तय की गई है। इसके तहत मंत्रालयों और विभागों से योग्य अधिकारियों के नाम मंगवाए गए हैं, जिससे यह तय किया जा सके कि आयोग में अनुभव और विशेषज्ञता का सही संतुलन हो।
8वें वेतन आयोग में संभावित बदलाव और सुधार
ClearTax की रिपोर्ट के अनुसार, 8th Pay Commission में कुछ बड़े परिवर्तन प्रस्तावित हैं। सबसे अहम है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बदलाव। वर्तमान में यह 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है। यह बढ़ोतरी सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में सीधा असर डालेगी।
इसके अलावा, मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) को नई बेसिक सैलरी में समाहित करने की योजना है, जिससे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) की गणना नए सिरे से की जा सकेगी। यह पूरी प्रणाली कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाने और महंगाई के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से अहम मानी जा रही है।
संभावित सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान
मान लें कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है और वह दिल्ली में तैनात है, जहां HRA 30% है। ऐसे में यदि फिटमेंट फैक्टर 2.85 लागू होता है तो उसकी अनुमानित सैलरी कुछ इस प्रकार हो सकती है:
₹50,000 × 2.85 = ₹1,42,500,
और इसमें HRA (₹15,000) जोड़ने पर ग्रॉस सैलरी ₹1,57,500 तक हो सकती है।
हालांकि यह गणना अभी सिर्फ एक उदाहरण है। सरकार की ओर से कोई आधिकारिक डेटा या सिफारिश अभी जारी नहीं की गई है।
1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना
पिछले यानी 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, और परंपरा के अनुसार हर 10 वर्षों में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इसी परिपाटी को ध्यान में रखते हुए, संभावना जताई जा रही है कि 8th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। इससे देशभर के 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
