Govt Employee Retirement New Rules 2025 के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और रिटायरमेंट प्रणाली में बड़ा परिवर्तन करते हुए एक नई योजना—यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme-UPS)—लागू की है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन सुविधा देना और नेशनल पेंशन सिस्टम-NPS और ओल्ड पेंशन स्कीम-OPS के बीच की खाई को भरना है।
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है और किन्हें मिलेगा लाभ
1 अप्रैल 2025 से लागू UPS उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगी जिन्होंने कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। इस स्कीम के अंतर्गत, कर्मचारी को उसकी रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% भाग गारंटीड पेंशन के रूप में मिलेगा। यह योजना लगभग 23 लाख कर्मचारियों को प्रभावित करेगी और इसे OPS की एक आधुनिक लेकिन नियंत्रित पुनरावृत्ति के रूप में देखा जा रहा है।
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पेंशन फंड में योगदान
नई UPS स्कीम में योगदान प्रणाली भी स्पष्ट की गई है। कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) का 10% जमा करना होगा, जबकि केंद्र सरकार 18.5% योगदान देगी। यह प्रणाली पेंशन फंड को मजबूत बनाएगी और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक स्थिर मासिक आय सुनिश्चित करेगी। यह संरचना NPS की पारदर्शिता को बरकरार रखते हुए OPS जैसी सुरक्षा का अनुभव देती है।
रिटायरमेंट आयु में बदलाव नहीं, स्थिति यथावत
Govt Employee Retirement New Rules 2025 को लेकर यह अटकलें भी लगाई जा रही थीं कि रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन हाल ही में लोकसभा में दिए गए बयान में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह स्पष्ट किया कि सरकार वर्तमान में रिटायरमेंट एज में कोई बदलाव नहीं कर रही है। अभी भी अधिकांश सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है, जबकि कुछ विशेष श्रेणियों जैसे वैज्ञानिक, प्रोफेसर आदि के लिए यह 65 वर्ष तक हो सकती है।
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