अब केवल 10 साल की नौकरी पर भी सरकारी कर्मचारी 50% तक की पेंशन के पात्र हो सकते हैं, वो भी पूरी गारंटी के साथ। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई और आकर्षक व्यवस्था लेकर आई है। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत ही काम करेगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो पहले सिर्फ पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) में उपलब्ध थे।
यह भी देखें: EPF बैलेंस चेक करने में आ रही है दिक्कत? यहां जानिए मिनटों में बैलेंस देखने का सबसे आसान तरीका
10 साल की नौकरी पर भी ₹10,000 की गारंटीड पेंशन
UPS के तहत अब सिर्फ 10 साल की सेवा के बाद कर्मचारी को ₹10,000 प्रतिमाह की न्यूनतम गारंटीड पेंशन मिलेगी। यह उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो कम समय की सेवा के बाद रिटायर होते हैं या किसी कारणवश जल्दी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके साथ ही 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया गया है।
सरकार और कर्मचारी दोनों का योगदान तय
इस योजना में कर्मचारी की ओर से बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान अनिवार्य होगा, जबकि सरकार 18.5% का योगदान देगी। यह नया कॉन्ट्रिब्यूशन रेट पहले की तुलना में अधिक है और यह इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा को लेकर गंभीर है। यह योगदान सीधे पेंशन कोष में जाएगा, जिससे रिटायरमेंट के समय स्थायी मासिक आय सुनिश्चित हो सके।
यह भी देखें: DA Hike से सैलरी में बंपर बढ़ोतरी! 2 महीने का एरियर भी मिलेगा, जानिए कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता
फैमिली पेंशन की व्यवस्था बनी रहेगी
UPS में केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि उसके परिवार का भी ध्यान रखा गया है। यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। यह सुविधा OPS के समान है, लेकिन NPS में उपलब्ध नहीं थी। इस नए प्रावधान के कारण अब सरकारी कर्मचारियों का परिवार भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा।
महंगाई के साथ बढ़ेगी पेंशन, मिलेगा Dearness Relief
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसमें डियरनेस रिलीफ (Dearness Relief – DR) का भी प्रावधान किया गया है। यानी जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी, पेंशन की राशि में भी समय-समय पर वृद्धि की जाएगी। यह विशेषता NPS में नहीं थी और यही कारण है कि UPS को कर्मचारियों के लिए कहीं अधिक लाभकारी माना जा रहा है।
नामांकन की प्रक्रिया और समयसीमा
UPS के अंतर्गत आने वाले सभी मौजूदा कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 के बीच नामांकन कर सकते हैं। वहीं जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 के बाद नियुक्त होंगे, उन्हें नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर UPS का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। नामांकन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है ताकि सभी योग्य कर्मचारी बिना किसी कठिनाई के इस योजना से जुड़ सकें।
यह भी देखें: FD से भी बेहतर रिटर्न! सरकारी नौकरी में Allowance से कैसे बढ़ती है हर महीने की कमाई – जानिए पूरा फॉर्मूला
