8th Pay Commission: 2026 में नहीं बढ़ेगी सैलरी? सरकारी कर्मचारियों को करना पड़ सकता है लंबा इंतजार

8th Pay Commission की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होनी थीं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें देरी हो सकती है। सरकारी प्रक्रिया के चलते वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी अब 2027 में संभव है। हालांकि कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिल सकता है। आयोग के ToR पर काम चल रहा है और जल्द ही इसका गठन संभव है। वेतन वृद्धि की उम्मीदें अभी बनी हुई हैं।

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Written by Rohit Kumar

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8th Pay Commission को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन 2026 में वेतन-संशोधन की उम्मीदों को झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह संशोधन निर्धारित समय पर लागू नहीं हो पाएगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होनी थीं, लेकिन अब यह प्रक्रिया 2027 तक खिंच सकती है। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

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सरकारी प्रक्रिया में लग सकता है अतिरिक्त समय

वेतन आयोग के गठन से लेकर उसकी सिफारिशों को लागू करने तक की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। सामान्यतः किसी वेतन आयोग को सिफारिशें तैयार करने में 15 से 18 महीने का समय लगता है। 8th Pay Commission की अंतिम रिपोर्ट 2026 के अंत तक आने की उम्मीद है, लेकिन इसे केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा समीक्षा और मंजूरी मिलने में और समय लग सकता है। इससे स्पष्ट है कि कर्मचारियों को 2027 की शुरुआत में ही सैलरी में बदलाव देखने को मिल सकता है।

एरियर से मिलेगा आंशिक राहत

हालांकि देरी से लागू होने पर भी केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। वेतनमान लागू होने की तारीख से लेकर वास्तविक कार्यान्वयन तक के अंतराल के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर दिए जाने की संभावना है। यदि वेतन संशोधन जनवरी 2026 से प्रभावी होता है और लागू 2027 में होता है, तो 12 महीने का एरियर बन सकता है। यह एरियर एकमुश्त भुगतान के रूप में कर्मचारियों के लिए बड़ा आर्थिक सहारा हो सकता है।

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8th Pay Commission की आधिकारिक प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची?

वर्तमान में 8th Pay Commission को लेकर सरकार ‘Terms of Reference’ यानी ToR तैयार कर रही है। इस प्रक्रिया में तय किया जाता है कि आयोग किन मुद्दों पर विचार करेगा और किन बातों को प्राथमिकता देगा। एक बार ToR को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद ही आयोग का औपचारिक गठन होगा। इसके बाद आयोग डेटा इकट्ठा कर सिफारिशों की दिशा में काम शुरू करेगा।

सरकारी कर्मचारियों को कितनी उम्मीदें हैं इस आयोग से?

7वें वेतन आयोग के बाद से ही सरकारी कर्मचारी लगातार महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के बीच वेतन में संशोधन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में 8th Pay Commission से उनकी उम्मीदें काफी अधिक हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार न केवल बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी, बल्कि Allowances और Pension Structure में भी सुधार होगा।

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