केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच 8th Pay Commission को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है। लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने नए वेतन आयोग की स्थापना को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया है। हाल ही में संसद में सरकार द्वारा दिए गए जवाब ने इस विषय पर और अधिक स्पष्टता ला दी है, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं।
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संसद में सरकार का बड़ा बयान
सरकार ने संसद में यह स्पष्ट रूप से कहा कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी अभी तक किसी नए वेतन आयोग को मंजूरी नहीं दी गई है। वित्त राज्य मंत्री ने एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी, जिससे यह संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें और सुझाव
हालांकि सरकार की तरफ से स्पष्ट इनकार के बावजूद, कर्मचारी संगठनों द्वारा वेतनमान में सुधार की मांग तेज हो गई है। संगठनों ने सुझाव दिया है कि महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में जोड़ा जाए, जिससे वेतन का ढांचा सरल और पारदर्शी हो सके। इसके अलावा, Level 1 से 6 के कर्मचारियों के वेतनमानों को एकीकृत करने की बात भी प्रमुखता से रखी गई है, जिससे उनके प्रमोशन और करियर ग्रोथ के अवसर बेहतर हो सकें।
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8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित टाइमलाइन
वर्तमान संकेतों के अनुसार, यदि 8th Central Pay Commission का गठन होता भी है, तो उसकी सिफारिशें 2027 तक ही लागू हो सकेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कर्मचारियों को संभावित रूप से 12 महीनों का बकाया वेतन (arrears) मिलने की भी संभावना है। हालांकि यह तब ही संभव होगा जब आयोग की सिफारिशें समय पर स्वीकृत और लागू की जाएं।
विलय और वेतन संरचना में संभावित बड़े बदलाव
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार वेतन संरचना को अधिक सरल और व्यावहारिक बनाने के लिए कई स्तरों को मिलाकर सिंगल पे ग्रिड तैयार करने पर विचार कर सकती है। इससे Group C कर्मचारियों को सीधा लाभ मिल सकता है। यह बदलाव वेतन में सीधी वृद्धि के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रिया को भी आसान बना सकते हैं।
महंगाई भत्ता और अन्य लाभों का समीकरण
सरकार समय-समय पर Dearness Allowance-DA में बढ़ोतरी करती रही है, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लागू होता है। आने वाले समय में भी DA में 4% वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी की स्थिति में DA ही कर्मचारियों की एकमात्र राहत बनता रहेगा।
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