सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे जुड़ी संभावनाओं और संभावित वेतन वृद्धि को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अगर यह आयोग लागू होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि नया वेतन आयोग कैसे लागू होगा और इससे कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा।
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8वें वेतन आयोग में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर?
सरकारी वेतन आयोग (Pay Commission) के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का अहम रोल होता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन (Basic Salary) ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 कर दिया गया था। अब 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 करने की चर्चा हो रही है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सीधे ₹51,480 तक बढ़ सकता है।
कैसे बढ़ेगी सैलरी? यहां जानिए पूरी कैलकुलेशन
अगर मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है और 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू किया जाता है, तो नई सैलरी कुछ इस प्रकार होगी:
नया मूल वेतन: ₹18,000 × 2.86 = ₹51,480
इस बढ़ोतरी के अलावा, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) और अन्य भत्ते भी इसमें जोड़े जाएंगे, जिससे कुल वेतन में और भी ज्यादा वृद्धि होगी।
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पेंशन में कितना होगा इजाफा?
सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशनभोगियों (Pensioners) को भी 8वें वेतन आयोग से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। फिलहाल, न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है, लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो यह बढ़कर ₹25,740 तक हो सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
क्या 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू किया जाएगा?
अभी तक केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आमतौर पर नया वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, इसलिए 8वें वेतन आयोग के 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार वेतन आयोग की जगह एक नया वेतन निर्धारण फॉर्मूला ला सकती है, जिससे हर साल वेतन में स्वतः संशोधन हो।
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