महाराष्ट्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 12 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी और 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले वेतनमान पर लागू होगी। इस कदम से राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें बढ़ती महंगाई के प्रभाव से कुछ राहत मिलेगी।
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DA में 443% से बढ़कर 455% तक की वृद्धि
सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार था, जो अब पूरी हो गई है। इस फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों का DA 443 प्रतिशत से बढ़कर 455 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत (DR) में समान वृद्धि की गई है, जिससे उनकी मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।
बकाया राशि फरवरी 2025 की सैलरी के साथ मिलेगी
सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश (GR) के अनुसार, 1 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक का बकाया DA फरवरी 2025 की सैलरी के साथ दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के खातों में एकमुश्त बड़ी राशि जमा होने की संभावना है।
17 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस निर्णय से राज्य के लगभग 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि DA से जुड़े मौजूदा नियम और प्रक्रियाएं आगे भी जारी रहेंगी। इस बढ़ी हुई वित्तीय जिम्मेदारी को सरकारी वेतन और भत्ता बजट से पूरा किया जाएगा।
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झारखंड सरकार ने भी DA में 7% की वृद्धि की
झारखंड सरकार ने भी 18 फरवरी को अपने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। छठे वेतन आयोग के तहत झारखंड सरकार के कर्मचारियों का DA 239% से बढ़कर 246% हो जाएगा। इस फैसले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गई।
पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 4% DA बढ़ाया
झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। 12 फरवरी को राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए DA में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी। राज्य के वित्त मंत्री ने इस घोषणा के दौरान बताया कि कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार इस तरह के फैसले ले रही है।
महंगाई से राहत देने के लिए कई राज्य सरकारों का कदम
देश में लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर रही हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार के इन फैसलों से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वे महंगाई के बढ़ते प्रभाव से कुछ हद तक सुरक्षित रहेंगे।
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