उत्तराखंड सरकार ने Retirement Age Hike की बड़ी घोषणा करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा में 5 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी है। अब विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। यह निर्णय प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है।
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स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के अनुसार, शुक्रवार को इस निर्णय के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश के कुल 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभ मिलेगा और सुदूर गांवों में भी उनकी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए बड़ी सौगात, रिटायरमेंट की उम्र सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी
उत्तराखंड सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों (Specialist Doctors) की कमी को दूर करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा (Retirement Age Limit) को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। यह निर्णय महाशिवरात्रि से पहले ही सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात साबित हुआ है।
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स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और जनता को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनकी नियुक्ति मुख्य परामर्श दर्शाता के रूप में की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए उठाया गया कदम
उत्तराखंड में Retirement Age Hike के इस फैसले से सरकार का उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाना है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण सुदूर गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थीं, जिसे दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
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स्वास्थ्य सचिव ने यह भी बताया कि इस फैसले से प्रदेश के 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभ मिलेगा, जिससे राज्य में चिकित्सकों की कमी दूर होगी और उनकी सेवाएं अधिक समय तक उपलब्ध हो सकेंगी।
प्रशासनिक और वित्तीय दायित्वों में बदलाव
60 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने के बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रशासनिक (Administrative) और वित्तीय (Financial) दायित्व नहीं दिए जाएंगे। उनकी नियुक्ति मुख्य परामर्श दर्शाता के रूप में की जाएगी ताकि वे अपनी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश की जनता को दे सकें।
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इसके अलावा, इन चिकित्सा अधिकारियों को अग्रता पदोन्नति (Seniority Promotion) प्रदान नहीं की जाएगी, लेकिन वेतन वृद्धि और अन्य सेवा लाभ उन्हें राजकीय कर्मियों की भांति ही दिए जाएंगे।
विशेषज्ञ चिकित्सकों को कैसे मिलेगा लाभ?
उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से राज्य के 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को सीधे लाभ मिलेगा। यह निर्णय न केवल उनकी सेवाओं को 5 साल और बढ़ाएगा, बल्कि सुदूर गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी। इसके अलावा, सरकार की प्रतिबद्धता जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की है, और यह कदम उसी दिशा में उठाया गया है।
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी उठ रही मांग
उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के बीच भी Retirement Age Hike की मांग जोर पकड़ने लगी है। राज्य के कर्मचारी भी अपनी रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, अभी यह लाभ केवल उत्तराखंड में विशेषज्ञ चिकित्सकों को ही दिया गया है।
सरकार की प्रतिबद्धता और भविष्य की योजनाएं
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार लाने के लिए यह कदम उठाया है और भविष्य में भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो जनता के हित में हों।
