मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। बजट 2025 से पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी, 2025 को इसकी घोषणा की। इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी। फिलहाल, वेतन और पेंशन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं, जो 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुई थीं। इस नए आयोग के तहत, न केवल कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, बल्कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन में भी भारी सुधार होगा।
इस घोषणा का सबसे बड़ा आकर्षण एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के लाभों को मिलाकर तैयार की गई है। इससे सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा में एक नई मजबूती मिलेगी।
UPS योजना क्या है?
Unified Pension Scheme (UPS) एक नई रिटायरमेंट योजना है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना और NPS की सर्वोत्तम विशेषताओं को जोड़ा गया है। UPS का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद एक स्थायी और सुरक्षित आय प्रदान करना है। इस योजना में न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रति माह होगी, जो सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी।
इसके अलावा, UPS के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान भी शामिल है। पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। यह राशि वही होगी जो पेंशनभोगी को उनकी मृत्यु के समय मिल रही थी। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के समय कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी न्यूनतम पेंशन के हकदार होंगे।
फिटमेंट फैक्टर, वेतन और पेंशन में सुधार का आधार
फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए उपयोग किया जाने वाला गुणक (Multiplier) है। यह महंगाई, कर्मचारियों की आवश्यकताओं और सरकारी वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है।
इस बदलाव से केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकता है। इसी तरह, न्यूनतम पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है, जो बढ़कर ₹17,280 से ₹25,740 तक हो सकती है।
UPS लागू करने की प्रक्रिया और संरचना
UPS के तहत कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन योजनाओं का सम्मिलित लाभ मिलेगा। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने एक ठोस ढांचा तैयार किया है। 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने वाली इस योजना में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को कवर किया जाएगा। UPS के तहत न्यूनतम पेंशन ₹10,000 सुनिश्चित की जाएगी, जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर और सुरक्षित आय प्रदान करेगी।
इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। यह प्रावधान उन परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जो पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद वित्तीय असुरक्षा का सामना कर सकते हैं।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी उम्मीद
8वें वेतन आयोग और UPS योजना के साथ, सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने और UPS के लागू होने से न केवल वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
यह घोषणा देश की आर्थिक क्षमता और कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का एक सफल प्रयास है। UPS और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का वादा करती हैं।
