UPS: केंद्र सरकार ने हाल ही में एक महत्वाकांक्षी पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट जीवन को सुनिश्चित और संरक्षित करना है। इस योजना की विशेषता यह है कि यह व्यक्तिगत योगदान और सेवा अवधि के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करेगी, जिससे पूर्ववर्ती OPS (ओल्ड पेंशन स्कीम) और NPS (न्यू पेंशन स्कीम) के मुख्य नुकसानों को दूर किया जा सकेगा।
UPS के अनूठे प्रावधान
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की अग्रणी विशेषताएँ इस प्रकार हैं कि यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करता है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद प्रति माह कम से कम 10,000 रुपये की गारंटीड पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, जिन्होंने कम से कम 25 वर्ष की सेवा दी है, उन्हें उनके अंतिम 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जो उनके वित्तीय स्थिरता में योगदान देगा।
NPS और OPS की कमियां
नई पेंशन योजना (NPS) को 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया था, जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह ली थी। OPS के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, जबकि NPS में कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% योगदान करना होता है और नियोक्ता (सरकार) का योगदान 14% है। हालांकि, NPS के तहत मिलने वाली पेंशन का निर्धारण बाजार के रिटर्न पर आधारित होता है, जो कर्मचारियों के लिए अस्थिरता का कारण बनता है।
क्यों है UPS, NPS से बेहतर?
NPS के तहत पेंशन की राशि पूरी तरह से बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है, जिससे रिटायरमेंट के दौरान वित्तीय अनिश्चितताएं बढ़ जाती हैं। वहीं, UPS में गारंटीड पेंशन की सुविधा से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा की एक मजबूत परत प्रदान की जाती है।
सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से सीधे तौर पर 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों समेत कुल 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। UPS को अपनाने के बाद कर्मचारी वापस NPS का चयन नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त, UPS का विकल्प चुनने पर NPS के तहत 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 800 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया जाएगा। यह योजना न केवल कर्मचारियों के रिटायरमेंट जीवन को सुनिश्चित करेगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी उन्हें सशक्त बनाएगी।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का शुभारंभ भारतीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना उन्हें वित्तीय रूप से सुरक्षित और स्वावलंबी बनाने में मदद करेगी। UPS की स्थापना से सरकार ने न केवल वर्तमान कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक दीर्घकालिक सुरक्षा की नींव रखी है।
