8th Pay Commission को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच लगातार चर्चा हो रही है। इस आयोग के लागू होने के साथ ही पेंशन वृद्धि को लेकर बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। खासकर, यह सवाल उठ रहा है कि क्या न्यूनतम पेंशन को न्यूनतम वेतन के बराबर किया जाएगा। पेंशनभोगियों का मानना है कि महंगाई को देखते हुए उनकी न्यूनतम पेंशन को भी वेतन के बराबर किया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।
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फिटमेंट फैक्टर और संभावित पेंशन वृद्धि
सरकारी वेतन आयोगों में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह वेतन और पेंशन में वृद्धि के लिए एक मानक तय करता है। 7th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था और न्यूनतम पेंशन ₹3,500 से ₹9,000 कर दी गई थी।
अब 8th Pay Commission में नए फिटमेंट फैक्टर को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। यदि इसे 2.86 किया जाता है, तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है और न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो सकती है। इस संभावित बढ़ोतरी से पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।
न्यूनतम पेंशन बनाम न्यूनतम वेतन
पेंशनभोगियों की लंबे समय से यह मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को न्यूनतम वेतन के बराबर किया जाए। 7th Pay Commission के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया था, लेकिन उस समय इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। हालांकि, पेंशन में 2.57 गुना वृद्धि जरूर की गई थी। अब 8th Pay Commission के तहत इस मांग पर फिर से विचार किया जा सकता है। यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो लाखों पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
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महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की उम्मीद
8th Pay Commission के साथ महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में महंगाई भत्ता हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है, जिससे पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को राहत मिलती है। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ते में 4% से 6% तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे पेंशनभोगियों की आय में भी वृद्धि होगी।
पेंशनभोगियों को क्या मिलेगा फायदा?
8th Pay Commission के लागू होने के बाद पेंशनभोगियों को कई बड़े लाभ मिलने की संभावना है। यदि फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, तो पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों में संशोधन से भी पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
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