8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पिछले कुछ समय से आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024-25 में आठवें वेतन आयोग का कोई जिक्र न करने से यह आशंका और भी गहरा गई थी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद थी कि बजट में इस संबंध में कुछ ठोस घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा न होने पर वे निराश हो गए थे। हालांकि, अब वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन के बयान ने इस दिशा में नई आशा जगाई है।
10 साल का वेतन आयोग नियम
भारत में हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, और इस आधार पर आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। लेकिन, सरकार की ओर से इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने और बजट में इस मुद्दे का जिक्र न होने के कारण कर्मचारी और पेंशनभोगी चिंतित हो गए थे। कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार को कई बार इस संबंध में प्रतिवेदन भेजे, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था।
बजट में उल्लेख न होने से बढ़ी चिंता
बजट 2024-25 में आठवें वेतन आयोग का कोई जिक्र न होने के कारण, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में यह चिंता बढ़ गई थी कि सरकार इस आयोग का गठन करेगी या नहीं। इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में भी सवाल उठाए गए, लेकिन वित्त राज्य मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार का फिलहाल इस पर विचार करने का कोई इरादा नहीं है। यह स्थिति कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच निराशा का कारण बनी।
अगले आयोग पर वित्त सचिव का बयान
इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच, केंद्रीय वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन के हालिया बयान ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच नई उम्मीदें जगा दी हैं। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार निकट भविष्य में आठवें वेतन आयोग पर निर्णय ले सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग को लागू करने से इंकार नहीं किया है, बल्कि इस पर निर्णय लेने के लिए सही समय का इंतजार किया जा रहा है। सोमनाथन ने कहा कि आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू होना है, इसलिए अभी से इस पर कोई बयान देना जल्दबाजी होगी, लेकिन आने वाले महीनों में इस पर फैसला लिया जा सकता है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स की जागी उम्मीदें
बता दें, वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन के हालिया बयान से देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नई उम्मीदें मिली हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि नया वेतन आयोग जल्द ही लागू हो सकता है, जिससे उनके वेतन और पेंशन में सुधार की संभावना है। भले ही इस संबंध में अभी इंतजार जारी है, सोमनाथन की टिप्पणी ने स्पष्ट किया है कि सरकार जल्द ही इस पर आधिकारिक निर्णय लेगी।
महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी
आठवें वेतन आयोग की खबरों के बीच, महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की भी पुष्टि हो चुकी है। जुलाई 2024 से यह बढ़ोतरी लागू होगी, जिससे कुल महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा। इसका भुगतान अक्टूबर महीने की वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा, और इसके साथ ही तीन महीने का एरियर भी दिया जाएगा। हालांकि, यह भी स्पष्ट हो गया है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाएगा, जिससे इस संबंध में चल रही अफवाहों पर विराम लग गया है।
निष्कर्ष
आठवें वेतन आयोग पर वित्त सचिव के बयान ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच नई आशा जगा दी है। जबकि महंगाई भत्ते में वृद्धि और उसका एरियर उन्हें कुछ राहत प्रदान करेगा, वेतन आयोग के गठन का इंतजार अभी जारी है। सरकार के आने वाले फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, जो उनके भविष्य को प्रभावित करेगा।
Good
Let’s see what the government does
Sab jumle hain. Grib insaan ese hi pista rahega. Har roz media aur union wale mungeri lal ke haseen sapne dikhate rehte hain.