केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अब और इंतजार करा सकता है। मौजूदा अपडेट के अनुसार, इसकी सिफारिशों को लागू करने में देरी हो सकती है और नई वेतन संरचना को 2027 की शुरुआत तक टाला जा सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों में जहां निराशा है, वहीं राहत की बात यह है कि उन्हें इस देरी के बावजूद पूरे 12 महीने का बकाया (arrears) भुगतान मिलेगा।
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2 महीने का एरियर देगा आर्थिक राहत
हालांकि वेतन संशोधन में देरी का असर कर्मचारियों की मौजूदा इनकम पर जरूर पड़ेगा, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि नई सिफारिशें लागू होने की तिथि से पूरे 12 महीने का एरियर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी जब भी संशोधित वेतन प्राप्त करेंगे, उन्हें पीछे के 12 महीनों का पूरा अंतर भी एकमुश्त मिलेगा। यह एक बड़ी राशि हो सकती है जो अचानक मिलने से वित्तीय स्थिरता और खर्च की योजना को मजबूती देगी।
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आयोग के गठन से लेकर ToR तक
सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा की थी। इसके बाद अब नजरें ToR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) पर टिकी हैं, जिसे संभवतः अप्रैल 2025 में अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद ही आयोग अपना काम शुरू करेगा और करीब 15 से 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। इस प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि यह रिपोर्ट उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी।
सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच संवाद
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel & Training – DoPT) ने कर्मचारी संगठनों, विशेषकर नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) से सुझाव मांगे हैं ताकि 8वें वेतन आयोग का फ्रेमवर्क कर्मचारियों की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार हो सके। यह सरकार के उस इरादे को दर्शाता है जिसमें वह कर्मचारियों की आवाज सुनने को तैयार है, लेकिन रिपोर्ट कब तक लागू होगी, यह अब भी अनिश्चितता में है।
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