8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission 2025) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता बनी हुई है, लेकिन ताजा संकेतों के मुताबिक, इसका लागू होना अभी दूर की संभावना लग रही है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है, लेकिन सरकार की हालिया घोषणाओं और बजट 2025-26 (Union Budget 2025-26) में इसका कोई जिक्र न होने के कारण अब इसके 2026 के बाद लागू होने की उम्मीद है।
बजट 2025-26 में वेतन आयोग के लिए कोई आवंटन नहीं
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बात की उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में 8th Pay Commission को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं। हालांकि, बजट 2025-26 में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सरकार ने अभी तक इसके लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया है। इस कारण अब यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार इसे 2026-27 के बजट में शामिल कर सकती है।
1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना कम
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इस कारण पहले उम्मीद की जा रही थी कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, अब यह साफ होता जा रहा है कि इसका कार्यान्वयन टल सकता है।
हाल ही में सरकार ने 8th Pay Commission के गठन की पुष्टि की थी और जल्द ही इसके पैनल मेंबर्स की नियुक्ति की बात कही थी। इस पैनल में एक चेयरमैन और दो अन्य सदस्य होंगे, जो अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पैनल 2026 की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।
रिपोर्ट तैयार करने में लगेगा समय
वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल के अनुसार, 8th Pay Commission की रिपोर्ट तैयार होने और उसके लागू होने में कम से कम एक साल का समय लगेगा। उदाहरण के तौर पर, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने से अधिक का समय लगा था। इसी तरह, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026-27 के वित्तीय वर्ष में आ सकती हैं, जिसके बाद सरकार इसके कार्यान्वयन पर निर्णय लेगी।
सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा संभव?
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर बढ़ोतरी होगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। इसी तरह, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2026-27 के बजट का इंतजार
कुल मिलाकर, सरकार ने अभी तक 8th Pay Commission को लेकर कोई आधिकारिक समयसीमा जारी नहीं की है। हालांकि, यह स्पष्ट हो गया है कि 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 2026-27 के बजट का इंतजार करना होगा, जिसमें इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है।
